मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।
जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले लकडाउनका बीच ४८ प्रतिशत मुद्दाको फैसला गरेको छ भने ६५.५५ प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन गरेको छ ।
श्रेस्तेदार गोविन्द घिमिरेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को अन्त्यसम्ममा अदालतबाट ९ सय ४ थान मुद्दाको फैसला भएको छ । प्रतिशतका आधारमा ४८ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८ सय ७६ थान, नयाँ दर्ता १ हजार १० थान गरी १ हजार ८ सय ८६ थान मध्ये ९ सय ४ थान फैसला भई ९ सय ८२ थान मुद्दाको जिम्मेवारी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरेको छ । नयाँ दर्ताको लक्ष्य भन्दा कम दर्ता भएको र बार्षिक फर्छ्र्याैटको संख्याको लक्ष्यमा पनि कमि भएको श्रेस्तेदार घिमिरेले बताउनु भयो । ‘मुख्यत लक्ष्यमा पुग्न नसक्नु कोरोना भाईरसकै कारण हो’–श्रेस्तेदार घिमिरेले भन्नुभयो–‘अझै लकडाउन पुर्ण रुपमा खुलेको छैन । प्राविधिक कठिनाईका कारण लक्ष्यमा पुग्न कठिन छ ।’ फैसला भएका मध्ये दुनियाँबादी देवानी ६ सय ५ वटा, दुनियाबादी फौजदारी १ सय ५३, सरकारबादी फौजदारी १ सय २९, रिट निवेदन ११, करार ५, पुनरावेदन पत्र १ रहेका छन् । जिम्मेवारी बाँकी रहेका मुद्दाहरुमा दुनियावादी देवानी ५ सय ६९ थान रहेका छन् ।
त्यस्तै फैसला कार्यान्वयन तर्फ २ सय ९ लक्ष्य रहेकोमा १ सय ३७ थान मुद्दाको फर्छर्याैट भएको छ । दण्ड जरिवना तर्फ १ हजार ३ सय २ वर्ष १० दिन कैद असुल गर्नु पर्नेमा ३ सय ९० वर्ष २५ दिन असुल भएको छ । ७५ करोड ९५ लाख ४१ हजार ९ सय ३७ रुपैया मध्ये २ करोड ६३ लाख ६६ हजार ८ सय ८८ रुपैया जरिवना असुल भएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा १६०(२) मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४६ र फौजदारी कार्याविधि निर्देशिका २०७५ को दफा ३३ बमोजिम १४९ वटा लगत कट्टा भएको छ । कैद तर्फ ९६ वर्ष ९ महिना १७ दिन र १३ लाख ७५ हजार ८ सय ११ मिनाहा भएको छ । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा २०५३ सालसम्म दुई न्यायाधीशको दरवन्दी थियो । त्यहि इजलाशका लागि निर्माण भएको भवनमा अहिले तीनवटा इजलाश, उप सचिव सहित ५ जना अधिकृतहरुको दरवन्दी रहेको छ । बैतनिक कानून ब्यवसायीलाई छुट्टै कक्ष, स्तनपान कक्ष, थुनुवा कक्ष उपलब्ध गराउन स्थान अभावका कारण सम्भव नभएको श्रेस्तेदार गोविन्द घिमिरेले बताउनु भयो ।
अदालतले सरलमार्गका मुद्दाहरुलाई १ सय ८० दिन भित्र, सामान्य मार्गका ३ सय ६५ दिन भित्र र विशेष मार्गका ५ सय ४५ दिन भित्र फैसला गर्ने गरी सेवाग्रहीलाई साउन १ गते क्यालेन्डर उपलब्ध गराउन थालेको छ । त्यसका लागि तीन प्रकारका फाईलहरु तयार हुनेछन् । सेवाग्रहीले मुद्दा दर्ता गरेकै दिन मुद्दाको फैसलाको समयसिमा लिएर जान सक्नेछ । यसले मुद्दाको छिनोफानो कहिले होला ? भन्ने शंका हटाएको छ ।
बन्दाबन्दीको बीचमा जिल्ला अदालतले ४५ थान अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ । ६६ थान मुद्दा दर्ता गरेको छ भने १४ वटा निवेदनमा सुनुवाई गरेको छ । १ सय ६ पटक म्याद थप, २३ थान मुद्दाको भिडियो कन्फ्रेसिङ तहबाट म्याद थप भएको छ । यो नयाँ ब्यवस्था लकडाउनबाटै अदालतले शुरु गरेको हो । पक्राउ पूर्जीको अनुमति र स्वीकृति ४० वटा मुद्दामा भएको छ भने कल डिटेलका लागि ३६ वटालाई अनुमति प्रदान गरेको छ । म्याद तामेली ९२ वटा, ४० वटा थुनछेक आदेश, १६ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् । ११ वटा मुद्दा मिलापत्र भएका छन् भने ३ वटा मुद्दामा कसुर निर्धारण भएको छ । जग्गा रोक्काका लागि ५ वटा निवेदन परेका थिए भने बाल इजलासमा ४ वटा, विवाह दर्ता ३ वटा र अधिकृत वारेशनामा ३ वटा प्रमाणीत भएको श्रेस्तेदार गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिनु भयो । लकडाउनको अवधीमा १ सय ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
जिल्लामा तीन जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने गरी ब्यवस्था मिलाईएको छ । जिल्ला न्यायाधीश पुरुषोतमप्रसाद ढकालले ६ सय ३५ वटा मुद्दा जिम्मेवारीमा परेकोमा ३ सय ४४ वटा अथार्त ५२.६० प्रतिशत मुद्दा फैसला गर्नु भएको छ । न्यायाधीश भिस्मराज प्रसाईले ५ सय १९ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी रहेकोमा १ सय ६६ थान अथार्त ३१.९८ प्रतिशत फैसला गर्नु भएको छ । त्यस्तै न्यायाधीश दुर्गा खड्कालाई ६ सय २९ थान मुद्दाको जिम्मेवारी रहेकोमा ३ सय १ अथार्त ४७.८५ प्रतिशत मुद्दा फैसला गर्नु भएको छ । केहि समय कार्यरत रहनु भएका न्यायाधीश सुर्यप्रसाद पराजुलीको जिम्मेवारीमा रहेका १ सय ३ थान मध्ये शतप्रतिशत फैसला भएका छन् । प्रतिशतका हिसावले जिल्लामा ४८ प्रतिशत मुद्दाको फैसला भएको छ ।
प्रतिक्रिया