विश्व बैंकको सहयोगमा १४ अर्बको रोजगार कार्यक्रम

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
विश्व बैंकको सहयोगमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अन्तर्गत ‘युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना’ शुरू भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सोमबार संयुक्तरुपमा कार्यक्रमको शुरूवात गर्नुभयो ।

विपन्न तथा बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारमूलक सेवाको विस्तारमार्फत श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित सो आयोजना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी आगामी चार बर्षसम्म सञ्चालन हुने छ । आयोजनाको कुल लागत १२० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब १४ अर्ब रूपियाँ रहेको छ ।

कार्यक्रम शुरूआत गर्दै मन्त्री यादवले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारण विश्वमै रोजगारीका क्षेत्रमा आएको संकुचनले नेपालको श्रम बजार प्रभावित भएको र ठूलो संख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु परेको सन्दर्भमा यस आयोजनाको तीनै तहबाट परिणाममूखी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर बिस्तार गर्दै बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने र श्रम बजारका आधारभूत सूचना जस्तै स्वरोजगार व्यक्तिको बैयक्तिक विवरण, ज्ञान, सीप र अनुभव, रोजगारीको सम्भाव्य क्षेत्र तथा श्रम बजारका माग र आपूर्ति पक्षसमेतको विवरण एकीकृत गरी श्रमिक सूचना बैंकसहितको स्वचालित पद्दति शुरु गर्न, रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नतिमा यस आयोजनाको महत्वपूर्ण योगदान रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

त्यस्तै विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक हदाद जर्भोसले आयोजनाले दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका अतिरिक्त विश्व बैंकको कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति अनुरुप चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक र आर्थिक जोखिममा रहेका करिब ७५ हजार विपन्न बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत संभार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यमा परिचालन गरी एक सय दिनको ज्याला उपलव्ध गराउने बताउनुभयो । विश्व बैंकको सहयोग रणनीतिलाई प्रष्ट्याउँदै जर्भोसले भन्नुभयो–‘ बैंकले सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विपन्न तथा जोखिमपूर्ण जीवनयापन गरेका नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको छ’ ।

अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच नोभेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको यस आयोजनाबाट कूल रकमको करिब ९० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत संभार तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यमार्फत रोजगारी सिर्जनामा खर्च गरिनेछ । जसमध्ये १ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गरिने लक्ष्य रहेको छ ।

आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिए अनुरुप कूल लाभग्राहीमध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुनेछन् । स्थानीय तहका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचिकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम आदि क्रियाकलाप संचालन गरी संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधारमा आयोजनाले सघाउने छ।