विदीर्ण आर्थिक तस्वीर

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही दिनअघि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । संवैधानिक अंग महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गरेर देशको आर्थिक अवस्थाको तस्वीर स्पष्ट देखाएको छ । महालेखाले जुन भयावह अवस्था चित्रित गरेको छ, त्यसले राज्य आर्थिकरूपमा कतिसम्म कमजोर भएछ प्रस्ट गरेको छ । सरकारका मन्त्रालयहरू एवं तालुकदार कतिसम्म भ्रष्ट भएछन् भन्ने पनि प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारी संयन्त्रभित्रको लापरबाही र गैरजिम्मेवारीले राज्यको बेरुजु बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कानुनतः बढी मासेको वा भुक्तानी दिएको रकम बेरुजु हो । बेरुजु बढ्नु भनेको वित्तीय अनुशासन नहुनु, आर्थिक अराजकता बढ्नु र भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन गर्नु नै हो । आर्थिक कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी गरिने र त्यसको चुस्त–दुरुस्त लेखा–जोखा नराखिने भएपछि राज्यमा आर्थिक दण्डहीनताको स्थिति बढ्दै गएको छ । बेरुजु बढ्नुमा बजेट अनुशासन नहुनु, जिम्मेवारी र जवाफदेहीताबाट पन्छिँदै जानु, करोडौंको कारोबार हुने गरे पनि करको दायरामा नआउनु जस्ता विषयले प्रभाव पारेको छ । एकमुष्ठ रकम विविध शीर्षकमा राखी खर्च हुनु, ठेक्कापट्टाको काम व्यवस्थित नहुनु, टुक्रे आयोजना धेरै सञ्चालन हुनु, अधिकांश सार्वजनिक संस्थान नोक्सानीमा जानु पनि बेरुजुका कारण हुन् । अनुगमन र निरीक्षण नहुँदा र पुँजीगत खर्च नबढ्दासमेत बेरुजुमा प्रभाव पारेको छ । यसमा सरकारी नीति एवं कार्यशैली बढी जिम्मेवार रहेको छ । सरकारी कार्यालय तथा संगठित संस्थाहरूमा हिसाब देखाउन नसकेको वा कानुनको परिधिभित्र बसेर खर्च नगरी बढी गरेकाले बेरुजु बढ्दै गएको हो । यसरी बेरुजु बढ्दै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर पार्ने निश्चित छ । सरकारको लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाको पूर्ण पालना नगर्दा यस्तो स्थिति आएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको भनाइ छ । सरकारी निकायले नै जब वर्षौंसम्म वार्षिक लेखापरीक्षण गराएर बेरुजु फस्र्यौट गर्ने काम गर्दैनन् तबसम्म राज्यमा सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भुत्ते बन्न जान्छ । हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु र सरकारले कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउनुले सरकारी निकायहरूमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ । यसको प्रमुख कारण त कार्यालय प्रमुखको उदासीनता नै हो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले जारी गरेका निर्देशन सरकारी निकायले नै पालना गर्दैनन् । संसदीय समितिबाट भएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नहँुदा समस्या थपिँदै गइरहेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन राज्यका लागि बाध्यकारी हुनुपर्ने हो । तर, यो प्रतिवेदन सरकारले नै रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्ने गरेको छ । बेरुजु फस्र्यौट नगरेमा समेत कडा कारबाही गर्ने कानुन नभएकाले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको यथार्थता नै अहिलेको विडम्बना हो । महालेखाको प्रतिवेदनले मुलुकमा झनै भ्रष्टाचारले संरक्षण पाएको र मौलाएको संकेत गर्दछ । बेरुजुभित्र आर्थिक अनियमितता धेरै हुने भएकाले सरकारले फस्र्यौटमा कडाइ गर्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक रहेको छ ।