खोकनाको मुआब्जा–विवाद

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) अन्तर्गत रहेको राजधानी काठमाडौं प्रवेशको मुख्य नाका ललितपुरको खोकनामा लामो समयदेखि स्थानीयको अवरोध छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम अगाडि बढेको लामो समय बितिसक्दा समेत स्थानीय उठाएको मुअब्जाको विषय अझै समाधान हुन सकेको छैन । उचित मुआब्जा नपाएको विरोधस्वरुप खोकनावासीले नेपाली सेनाले निर्माण गरेको फास्ट ट्रयाकमा धान रोपेका छन् । खोकनावासीको माग सम्बोधन नहुँदा निर्माणको कामसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारको प्राथमिकतामा परेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएपनि खोकनावासीको मागलाई भने सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन । नेपाली सेनाले ट्रयाक खुला गरेसँगै खोकनावासी र सरकारको बीचमा अन्र्तरद्वन्द्व छ । दु्रतमार्गको जिरो किलोमिटर अर्थात सुरुको विन्दु खोकना, बुङमती र फर्सिडोल खण्डमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै दु्रतमार्गको विरोधमा उत्रिएका खोकना, बुङमतीका स्थानीयले खोकनामै बन्न लागिएका योजनाहरु स्मार्ट सिटी, रेल मार्ग, एक सय ३३ केभीको विद्युतीय प्रसारण लाइन, बागमती कोरिडोरको एक साथ विरोध गर्दै आएका छन् । दु्रतमार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको सार्वजनिक सुनुवाइदेखि खोकनालाई दु्रतमार्ग चाहिंदैन भन्दै आएका स्थानीयले विरोध गर्न पनि छोडेका छैनन् ।

तर सरकारले खोकनावासीको माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन । केही दिनयता खोकनावासीले दिनहुँजसो आन्दोलन गर्दैआएका छन् । दु्रतमार्गको लागि अधिग्रहण गरिएका खेतहरुमा धान रोप्ने कामलाई निरन्तता दिएका छन् । धान रोप्न नदिनको लागि प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि प्रहरी र स्थानीयबीच झडपसमेत हुँदै आएको छ । खोकनावासीको आक्रोश दिनप्रतिदिन बढ्दै जान थालेको छ । आक्रोशित बनेका खोकनावासीले नेपाली सेना बस्नको लागि बनाइको जस्ताको टहरो भत्काउने कामसमेत गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यस्ता खालका अवरोध आउनु राम्रो विषय होइन । हरेक समस्याको समाधान पनि हुन्छ । खोकनावासीको माग राम्रोसँग सुन्ने र जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारले ढिलासुस्ती गर्न हुँदैन । स्थानीयले उठाएको जायज मागलाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । समस्यालाई जति धेरै तन्कायो उति नै बढ्दै जान्छ ।

स्थानीय सरकारले स्थानीयको उचित माग सम्बोधन गर्नको लागि समन्वय गर्ने र सरकारले पनि माग पूरा गर्नतिर अग्रसर हुनुपर्छ । दु्रत मार्ग देशकै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने आयोजना हो । विभिन्न कारणले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा दु्रत मार्गको निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको आयोजनामा आउने समस्यालाई राज्यका निकायहरुले हेलचेक्याइँ नगरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

स्थानीयवासीले पनि पूरा हुन नसक्ने माग राखेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अगाडि बढाउन अवरोध सृजना गर्नु हुँदैन । प्रचलित नियम–कानुनअनुसार सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने मुआब्जा वितरणको काममा ढिलासुस्ती गरेर थप जटिलता निम्त्यिाउनेतर्फ सरकार लाग्नु उचित हुँदैन । जमिनको चलेको दर–भाउ अनुसारको मुआब्जा पाउने हो भने स्थानीयवासीले तत्काल सडक निर्माणमा जुटेको नेपाली सेनाको स्वागत गर्नेछन् । यसका लागि सरकार सकारात्मक हुनुभने आवश्यक छ ।