बुटवल उपमहानगरपालिकाले घरबहाल छुट दिएन

यमलाल भुसाल, बुटवल

निजी क्षेत्रबाट धमाधम शतप्रतिशत घरबहाल मिनाहा तथा भारी छुट प्रदान गर्ने काम तीव्रताका साथ भइरहको भए पनि सरकारी क्षेत्रबाट भने न्यूनतम छुट दिएर उम्किने प्रयास भएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक पसलेका घरका व्यवसायीहरूले लकडाउन अवधिको भाडा मिनाहालगायतका आफूहरूको मागप्रति उपमहानगरपालिकाले बेवास्ता गरेको भन्दै गुनासो गरेको छन् ।

बुटवल–५ स्थित हाटबजार र अमरपथमा रहेको उपमहानगरको व्यावसायिक भवनमा सञ्चालनमा रहेका ४० जना व्यापारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर लकडाउनका कारण व्यवसाय धराशयी भएको र अन्यत्र व्यक्तिगतरूपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित घरधनीहरूले उल्लेख्यरूपमा घरभाडा मिनाहा वा अधिकतम् छुट दिइरहेको बताएका छन् । तर, स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको आम नगरबासी जनताको संरक्षक बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यालयले भने शतप्रतिशत दिनुपर्नेमा एक महिनाको मात्र भाडा छुट दिएर झारा टार्ने काम गरेको भन्दै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको मातहतमा सञ्चालित व्यावसायिक सटरका व्यवसायीहरूले नगरपालिकाले लकडाउनको समयको भाडा छुट गर्नुपर्नेमा झन् यथाशीघ्र भाडा बुझाउन भन्दै ताकेता गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

लकडाउन अवधिको भाडा शतप्रतिशत मिनाहा गर्ने, लकडाउनका कारण धराशयी भएको व्यवसायलाई उकास्न भाडा समायोजन गर्ने र सम्झौता अवधि कम्तीमा ३ वर्ष थप गर्ने माग गर्दै नगरपालिकामा निवेदन बुझाएको भए पनि सोको बेवास्ता गर्दै आफूखुसी निर्णय गरिएको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकासँगको सम्झौतामा पाँच वर्षअघि बसेका ती साना व्यवसायीले पत्रकारसँग कुरा गर्दै असार मसान्तसम्मको भाडा असार मसान्तभित्रै बुझाउन ताकेता गरिएकाले आफूहरू थप मर्कामा परेको भन्दै पसल खुल्नासाथै पैसा तिर्न सक्ने अवस्था नहुने जिकिर गरेका छन् । उता असार मसान्तमा सम्झौता अवधि सकिएका करिब ४० व्यवसायीले नगर सरकारको मातहतमा रहे पनि लकडाउन अवधिमा १ महिनाको मात्रै भाडा छुट गर्नु र १ वर्ष मात्र सम्झौता थप्नु अभिभावकीय काम नभएको भन्दै लकडाउनको अवधिमा पसल बन्द भई समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राहत दिनसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै व्यवसायी भरत श्रेष्ठले उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता गर्दा बहाल भाडा सस्तो भए पनि अहिले व्यवसायी धराशयी बन्न बाध्य भएकाले भाडा समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । नगरपालिकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि स्वीकृति दिएको १०–१५ दिनबाट नै बहाल उठाउन ताकेता गरिएकाले व्यावसायीमा झन् तनाव उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो ।

अर्का व्यवसायी गंगाराम भुसालले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्ने भनेर उपमहानगरपालिकाले विगतमा आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयनमा भने प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले थप १ वर्षका लागि सम्झौता गर्नका लागि बोलाइए पनि आफूहरूसँग बहाल तिर्ने र सम्झौताबापत दिनुपर्ने रकम नभएकाले जान नसकेको बताउनुभयो । यस्तै अन्य व्यवसायीहरु पद्मनारायण मानन्धर, विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ, सञ्जय बज्राचार्य, मीना मानन्धरलगायतले बुटवल नगरपालिकासँगको समन्वयमा व्यवसायीलाई केही राहत उलब्ध गराउन भए पनि आफूहरूका माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।