न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का निम्ति जारी गरेको मौद्रिक नीतिका विशेषता यस्ता छन् ।
१. मुद्रास्फीति औसत ७ प्रतिशत भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य।
२. ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य।
३. नितीगत दरहरुस् स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत, ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत र ७ प्रतिशत बैंकदरलाई ५ प्रतिशत यथावत।
४. वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने ।
५. व्यावसायीक फलफुल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो ०. ६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने।
६. कृषि बिकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्ने।
७. “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था
८. वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने।
९. वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने।
१०. जलाशययुक्त जलविद्युत्आ योजना, विद्युत्आ योजना निर्माण गरी विद्युत निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको छ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा एक प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने
११. सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम, निजी आवासीय आवास कर्जा एफएमभी को ६० प्रतिशत सम्म ।
१२. मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा ७० प्रतिशत र १२० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य लिईने।
१३. पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको छ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने र पनरकर्जा को सिमा बढाउने अनी ब्यबस्थापन सहज बनाउने।
१४. कोभिड १९ बाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्न चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालेथप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने ।
१५. कोभिड १९को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।
१६. २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट कर्जा २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिनेगरी नवीकरण गर्न सक्ने।
१७. कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको पेशा,व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई प्रभाब हेरी २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने ।
१८. २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने।
१९. अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण मार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी पूाइभेट इक्युटि, भेन्चर क्यापिटल, डेब्ट इक्युटि कन्भरर्सन, स्पेशल प्रपोज भेकल लगायतका माध्यमबाट पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने । प्राइभेट इक्युटि, डेब्ट इक्युटि कन्भरर्सन, स्पेशल प्रपोज भेकलमा गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइने।
२०. कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न रसंचालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने।
२१. वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई केहि सहुलीयत सहित थप प्रोत्साहित गरिने ।
२२. वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ र विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिने।
२३. सीसीडी रेसीयो यो आ.ब. लाई ८५ प्रतिशत बनाउने।
२४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत सम्म (संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर भन्दा बढी नहुनेगरी) मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने।
२५. आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९० दिन भित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने।
२६. ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने समयावधि २०७९ असार मसान्त कायम गरिने।
२७. काउन्टरसाइक्लिकल बफर को व्यवस्था स्थगन गर्ने।
२८. २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न तर २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को हिसावमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
२९. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द।
३०. भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपुर्याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तिमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न।
३१. प्रतीतपत्रको भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न आवश्यकता अनुसार साईट एलसी लाई डीफर्ड पेमेन्ट हुनेगरी विदेशी बैंकहरुबाट डीस्काउन्ट गराउन सकिने व्यवस्था गरिने ।
३२. युसेन्स एलसी अबधि १८० दिन कायम गरिने।
३३. विदेशी मुद्राको लगानीमा हुन सक्ने विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशिष्टिकृत संस्था मार्फत व्यवसायिक रुपमा हेजिङ्ग सम्बन्धी कार्य गर्न प्रोत्साहित गरिने
३४. संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशनको अनुपालनामा शून्य सहनशिलता अपनाइने।
३५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । त्यसैगरी, सञ्चालक समितिको वैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जूमा गरिने।
३५. वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १ प्रतिशत, १ं.२५ प्रतिशत, १.५ प्रतिशत सम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिने।
३६. कोभिड १९ को कारणले साँवा वा व्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेवापत ग्राहकबाट पेनाल ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था गरिने।
३७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएम कारोबार बीच अन्तरआवद्धता हुने व्यवस्था गरिने । कोभिड १९ को असर रहेसम्मको लागि एक संस्थाको एटीएम कार्ड अर्को संस्थाको एटीएममा प्रयोग गरेमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
३८. बिप्रेषण आय औपचारीक माध्यामबाट आउन प्रोत्साहन गरिने।
३९. ड्राफ्ट टीटी बाट आयातको सिमा युएसडी ३५ हजार बराबर गर्ने।
४०. बैदेशिक लगानीमा रहेका पुर्वाधार सम्बन्धीत आयोजनाले बैदेशिक ॠण लीन सक्ने।
४१.आयातसंग सम्बन्धीत ईन्सोरेन्स र ढुवानी सेवामा नेपाली कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने।
बिषम परिस्थीतिमा आएको यो मौद्रिक नितिले बैंक बित्तीय संस्थाहरु तथा यसका लगानीकर्ता प्रति भन्दा कर्जाका ग्राहकहरु प्रति धेरै उदार हुन खोजेको देखिन्छ भने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको बासलात र खराब कर्जा ब्यबस्थापनलाई सहज बनाउने निति लिएको देखिन्छ। तरलता स्थीतीलाई सहज रहन दिने गरी नितिगत ब्यबस्था आएको छन। पहिले नै तरल रहेको बैकिङ क्षेत्र सीसीडी रेसीयो लाई ८५ प्रतिशत गरेपछि थप रु २ सय अरबले तरलतामा थप हुने देखिन्छ। कर्जाको माग खासै बढ्ने स्थीती नरहेको कारण बैकिङको ब्याजदर अझै घट्ने देखिन्छ। समग्रमा यो मौद्रिक निति बिषम परिस्थीतीलाई सहि आंकलन गर्दै प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान सहित अनी सन्तुलीत नै भएर आएको देखिन्छ। बजेट पछि सरकार प्रती रुष्ट निजीक्षेत्रलाई सकेसम्म रिझाउने प्रयास गरेको छ। बैक तथा बित्तीय संस्थाका कार्यकारीको तलब सुबिधा देखि कर्जा प्रवाहमा लीने चार्जहरुमा नियन्त्रणकारी भुमिकामा आउने देखियो, संस्थागत सुशासन र निर्दैशन अनुपालपमा शुन्य सहनशीलता छदैछ। कर्जाको ब्याजदर तिर्ने समय पर सारीदै जाने र पछि गएर व्यवसाय बन्द हुने स्थीती भएमा बैंकिङलाई कसरी टेवा पुर्याउन सकिन्छ यस बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक चनाखो रहनु पर्ने स्थीती पनी यो मौद्रिक नितिले संगै ल्याएको छ।
(स्रोत : बैंकर मनोज ज्ञवालीको स्टाटस)
प्रतिक्रिया