तत्काल वार्ता गर !

निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले अनलाइन र भर्चुअल कक्षा बन्द गरेपछि सरकारले कुनै उत्तर दिन सकेको छैन । निजी विद्यालय सञ्चालकले कक्षा बन्द मात्र गराएका छैनन् देशभर कार्यरत २ लाख ५० हजार शिक्षक र कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने निर्णय ग¥यो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि अभिभावकले मासिक शुल्कसमेत नतिरेपछि बाध्य भएर विद्यालय बन्द गरेका सञ्चालको भनाइ छ । उनीहरूले वार्ता गरेर ठोस निर्णय नहुन्जेलसम्म कक्षा बन्द गर्ने कार्यक्रम यथावत रहेको छ । यस्तो अवस्थामा समस्याको समाधान गर्ने एउटै उपाय प्याब्सन र एनप्याब्सनका अधिकारीबीच तत्काल वार्ता गर्नु हो ।

पटक–पटक वार्ता र सम्वादबाट समस्या समाधान नभएपछि अनलाइन कक्षा नै बन्द गर्न बाध्य भएका सञ्चालकले अब विद्यालय खुला गर्दा चरम आर्थिक संकटमा पर्ने बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले भौतिकरूपमा विद्यालय खुलेको घोषणा नगरेसम्म विद्यालय नखोल्ने र शिक्षक कर्मचारीलाई घरै बस्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् ।

अचानक विद्यालय बन्द गरेपछि मन्त्रालयले तत्काल वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने पक्षमा उभिएको देखिँदैन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त आफूले कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समिति (सीसीएमसी) मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गर्ने तयारी भइरहेका बेला एकाएक विद्यालयको अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने घोषणा गर्नु विद्यार्थीको हितमा छैन । मन्त्रालय र विद्यालय सञ्चालकबीच जति जुहारी खेले पनि त्यसको समाधान वार्ताबाट मात्र हुनेछ ।

लामो समयसम्म चेतावनी दिँदा कानमा तेल हालेर बसेको मन्त्रालयले विद्यालयले अनलाइन कक्षा बन्द घोषणा गर्नु अघिसम्म वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय सोचेको थिएन । निजी विद्यलयले एक्कासि बन्द घोषणा गरेका होइनन्, सरकारले अति गरेपछि बाध्य भएर बन्द गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

बन्द गरेपछि मात्र सुन्ने संस्कृतिका कारण सरकार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न बाध्य हुने देखिएको छ । यही श्रावण ७ गतेपछि सरकारले लकडाउनको समय थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ । सोही निर्णयको आधारमा विद्यालय खुला गर्ने कि यही अवस्थामा राख्ने, विद्यालयलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने तयारी देखिन्छ ।

निजी विद्यालयलाई परेको समस्या र त्यसको समाधानको उपायबारे निर्णय हुनै लाग्दा एकाएक अनलाइन कक्षा बन्द गरेर शिक्षक कर्मचारीलाई बिदा दिनु निजी विद्यालयको गलत निर्णय भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, प्याब्सन र एनप्याब्सनले मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण बाध्य भएर पढाइ स्थगन गरेको बताउँदै आएका छन् ।

वार्ताको ढोका खुला रहेको अवस्थामा विद्यालयको सबै कक्षा बन्द गर्नु समस्याको समाधान होइन । करिब ८ हजारको संख्यामा रहेको निजी विद्यालयमा करिब ३० लाख विद्यार्थी अध्ययरत छन् । उनीहरूको रोजीरोटीको विषय उठान गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्ने अन्तिम उपाय वार्ता नै हो । वार्ताको विकल्प छैन । लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड नगर्न सरकार र निजी विद्यालयलाई आग्रह छ ।