पार्टी विभाजन हुन नदिने प्रतिबद्धता

• बद्री तिवारी

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को शीर्ष नेतृत्व तहमा देखिएको असमझदारी तत्कालका लागि टरेको समाचारले एकता पक्षधर नेता तथा कार्यकर्तालाई थोरै भए पनि आशावादी बनाएको छ । नेकपा आन्तरिक कलहका कारण फुटको संघारमा पुगेको टीकाटिप्पणी आइरहेकै बेला नेताहरु सहमतिनजिक पुगेको पछिल्लो समाचारबाट वर्तमान अवस्थामा एकता चाहने पार्टी कार्यकर्ता तथा नेताका अतिरिक्त शुभचिन्तकदेखि सर्वसामान्य नागरिकहरुलाई पनि राहतको महसुस गर्न सक्ने संकेत मिलेको छ ।

खासगरी नेकपाका नेताद्वय प्रधानमन्त्री÷अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच चुलिएको विवाद अन्ततः ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रचण्ड पक्ष अडानमा पुग्दासम्म समस्या थप जटिल बनेको घटनाले पार्टी विभाजनसम्म हुनसक्ने अनुमान सर्वत्र गरिएको थियो । पार्टी स्थायी समितिमै प्रचण्ड पक्षबाट केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र ओली पक्षधरले कुनै पनि हालतमा दुवै पद नछोड्ने अडान लिएकाले समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् जटिल बन्दै गएको थियो ।

स्थायी समितिको बैठक पनि निर्धारित समय वा त्रैमासिकरुपमा बस्नुको साटो ६ महिनासम्म बस्न नसक्नु र बल्लतल्ल शुरु भएको बैठक पनि पटक–पटक सर्दै जाँदा नेताहरुबीच नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन पुग्नु समग्र पार्टीका लागि दुर्भाग्य नै हो । यस्तै कारणबाट पार्टीका नीति, सिद्धान्त र पद्धतिको उपेक्षा हुन पुग्यो । जब राजनीतिक दलमा नीति तथा पद्धतिको उपेक्षा भई नेता तथा व्यक्तिप्रधान व्यवहार देखिन पुग्दछ, त्यस्तो बेला कसैले कसैलाई नटेर्ने अवस्था स्वाभाविकरुपमा देखा पर्दछ । पार्टीभित्र अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने कारण पनि त्यही नै बन्न पुग्दछ ।

नेताहरुले यहाँनेर के बुझ्नुपर्दथ्यो भने पार्टीलाई निर्विवादरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि यसमा नेतृत्वदायी भूमिकामा जोसुकै भए पनि नेता वा व्यक्तिप्रधान होइन, नीतिप्रधान हुनुपर्ने फराकिलो सोच आवश्यक छ र आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पनि सोही किसिमबाट प्रशिक्षण दिइनुपर्दछ । तर पार्टीमा देखिएका कार्यशैली अपेक्षाकृत त्यस्ता सोचअनुरुप मिल्दाजुल्दा भएनन् भन्ने नै हो । भाषण÷वक्तव्यबाजीका क्रममा नेताहरु जुन अभिव्यक्ति दिने गर्दछन्, व्यवहारमा ती अभिव्यक्तिको रुपान्तरण गर्न सक्दैनन्, मुलुकका जुनसुकै राजनीतिक दलहरुको विडम्बना नै यही हो । नेकपाको समस्या पनि त्योभन्दा फरक छैन ।

विवादको मुख्य जड भनेको नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीबीच एकीकरण हुँदादेखि हालसम्म भएका सहमतिको पालना नहुनु हो । २०७५ जेठ २ गते एमालेका अध्यक्ष ओली र एनेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच यस प्रकार पाँचबुँदे सहमति भएका थिए:

• आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि वैचारिक, राजनीतिक विषय, नेतृत्व निर्माण र संगठनसम्बन्धी विषय अल्पमत/बहुमतका आधारमा नभई सहमति–समझदारीका आधारमा टुंगो लगाइने ।
• एकताका संगठनात्मक सिद्धान्त समानता, सम्मानजनक र न्यायोचित हुने ।
• एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरु विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने ।
• समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकतानुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने ।
• महाधिवेशनसम्मका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति ४ सय ४१ सदस्यीय (एमालेबाट २ सय ४१ र माओवादी केन्द्रबाट २ सय) र स्थायी समिति ४३ सदस्यीय (एमालेबाट २५ र माओवादी केन्द्रबाट १८) हुने ।

प्रचण्ड पक्षले पटक–पटक उल्लिखित सहमति, खासगरी चौथो बुँदामा उल्लेख भएअनुसार दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व समान अवधिका आधारमा गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अडान राखे पनि व्यवहारमा नदेखिएपछि अध्यक्ष ओेलीविरुद्ध गुटबन्दी हुँदै गएको देखिन्छ ।

ओलीले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व आफैं गर्ने अड्डी लिएपछि प्रचण्डले २०७६ मंसिरमा अर्को सहमति गरी ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने र प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष दिने सहमति भएकोमा त्यो पनि व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै प्रचण्डको आपत्ति छ । त्यसपछि प्रचण्डले आफ्नो मानमर्दन हुनुका साथै पार्टीमा कुनै भूमिका नपाएको गुनासो गर्न थाले ।

सहमतिबमोजिम काम नभएपछि आगामी दिनहरु झन् कठिन बन्दै जाने लक्षण देखेकैले प्रचण्डको गठजोड माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताहरुसँग बन्यो । फलस्वरुप प्रचण्ड पक्ष ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा गराउन कस्सिएकैले विवाद जटिलतातर्फ बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो छ, पार्टीले सरकारलाई सहयोग नगरेकोले असजिलो परेको छ । नेताहरुमा आफूलाई अर्को पक्षले एक्ल्याउन लागेको, एक्ल्याएको वा गुटगत वा निजी स्वार्थबाट प्रेरित भएर जस्तोसुकै अनैतिक गठबन्धन गर्न लागेको वा यस्तै खाले मनोविज्ञानले काम गरेको हुन्छ । साथै आफ्नो पक्षले गरेको जति सबै काम सही, अर्को पक्षले गरेको स्वार्थोन्मुख हुन्छन् भन्ने मान्यता पालेर बसेका हुन्छन् उनीहरु । नेकपाभित्र भएको पनि यही हो ।

यसै बीच यस्तै विषयमा स्पष्ट हुन तथा पार्टीका गतिविधिबारे जानकारी पाइराख्न र आइपर्ने विविध समस्या समाधान गर्न समितिका सदस्यहरुको मागबमोजिम यही असार १० गतेदेखि शुरु भएको स्थायी समितिको बैठक खासै कुनै उपलब्धिमा पुग्न सकेको छैन । बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै, बस्दै गरेको अवस्था छ । अब एक सातापछि साउन २ गते बस्ने बैठकले सबैको भावनाको कदर गर्दै सबै पक्ष समेटेर एकताबद्ध भइराख्ने नयाँ सहमतिको प्याकेज ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । जे–जस्ता प्रयास र अभ्यास गरेर भए पनि पार्टी एकता भंग हुने अवस्था आउन नदिने सवालमा भने नेकपाका अधिकांश सदस्य सचेत रहनुलाई सकारात्मक पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ ।

यद्यपि आगामी बैठकमा पनि सरकार र पार्टी नेताहरुबीच सजिलै सहमति होला भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन भने सकिने अवस्था छैन । ओली पक्षका केही सदस्यहरु अझै पार्टीलाई मिलाएर लग्ने नाममा प्रचण्ड पक्षसँग झुक्नु नहुने, बरु परिहाल्यो भने छुट्टिएर जानुपर्ने सोचमा रहेका र केही सदस्यहरु दुईमध्ये एक पद छोडेर भए पनि पार्टी एकतालाई भंग हुन नदिने पक्षमा रहेका छन् । केही सदस्यहरु भने राष्ट्रपतिबाट आफ्नो अनुकूलको अध्यादेश जारी गराएर दल टुक्र्याउने र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन पनि पछि नपर्ने सोचका साथ दुवै पद नछोड्ने अडानमा रहेको पाइन्छ ।

प्रम ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई संसद्बाट सर्वसम्मतरुपमा पारित गराएको र व्यावहरिकरुपमा भूमि फिर्ता गराउने क्रममा रहेका बेला आफ्नो विरुद्ध आफ्नै दलका नेता–कार्यकर्ताहरु उत्रिएको भन्दै भारतीय षड्यन्त्रसँग जोडेकैले अहिले समस्या देखिएको हो ।

मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रम एवम् अध्यक्ष ओलीले नेपाली भूमि फिर्ता गराउने अठोटका साथ लागिपरेका बेलामा भारत आफ्नो सरकार गिराएरै छोड्ने षड्यन्त्रमा लागेको र त्यसमा आफ्नै पार्टीका नेताहरुले पनि साथ दिएको अभिव्यक्ति दिएपछि व्यापक आलोचित हुनुभयो ।

पार्टी अध्यक्षजस्तो जिम्मेवार तथा प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पद सम्हालेका व्यक्तिबाटै यतिसम्म गैरकूटनीतिक अभिव्यक्ति दिएको र आफूमाथि पनि आक्षेप लगाएको भन्दै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताहरु रुष्ट मात्र बन्नुभएन, दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा माग्नुभयो । त्यसको लगत्तैपछि राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा ओलीको पक्ष र भारतीय षड्यन्त्रको विपक्षमा नाराबाजी शुरु भयो ।

यता कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको संयोजकत्वमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरुबाट पार्टी एकता जोगाउनका लागि निरन्तर पहल भइरहेको छ । युवा नेताहरुको दबाबकै कारण पार्टीका दुवै अध्यक्षका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पार्टी यसपटक विभाजनबाट जोगिने अपेक्षा पार्टी पंक्तिले गरेको छ । त्यति हुँदाहुँदै एकातिर कोरोना भाइरसको महामारी, अर्कोतिर अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न भागमा बाढीपहिरोबाट जनधनको क्षति भइरहेकोले उद्धार/राहतका लागि निर्देशन÷आह्वानका साथ पार्टी बैठक स्थगित गरियो । तर बैठक स्थगित हुनुमा उल्लिखित प्राकृतिक प्रकोप नभई दुई अध्यक्षबीच सहमति नहुनु नै प्रमुख कारण रहेको बताइन्छ ।

यसरी दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनु पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु त हो नै, अकर्मण्यताको सिकार पनि बनाउने काम हुनु हो । देशको एउटा शक्तिशाली राजनीतिक दल फुटको संघारमा पुग्नु पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई मात्र होइन, समग्र मुलुकलाई नै कमजोर बनाउँछ भन्नेतर्फ पनि विचार पु¥याउनुपर्दछ । एकले अर्कोलाई सिध्याएरै छोड्ने सोच आत्मघाती हुनेतर्फ दुवै पक्ष सचेत बन्नुपर्दछ ।

प्रम ओलीले गत शुक्रबार राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनका क्रममा जुनसुकै राजनीतिक दलभित्र हुने बहस र विवाद आन्तरिक हुन्, त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने दायित्व सम्बन्धित राजनीतिक दल र नेताहरुकै हो, पार्टीभित्र हुने यस्ता छलफल र विमतिहरु तिनका नितान्त आन्तरिक र कतिपय अवस्थामा नियमित प्रक्रिया पनि हुन् ।

यस्ता विषयहरु सम्बन्धित दल र नेताहरुले आपसी छलफलबाटै सुल्झाउने छन्, यसका लागि धैर्यता र संयम आवश्यक हुने धारणा व्यक्त गर्नुुभयो । आपसी एकता बढाउन, राष्ट्रिय स्वाभिमान उँचो बनाउन, देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न आफ्नो तर्फबाट दृढ अडान र हदैसम्मको प्रयास हुने बताउनुले लचकताको संकेत देखा परेको छ ।

त्यस्तै अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि गत आइतबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हदैसम्म प्रयास गरी पार्टी विभाजन हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर चिन्तित नेता तथा कार्यकर्तालाई आशावादी तुल्याउनुभएको छ । साथै पार्टी एकतालाई जोगाउने दायित्व सबै नेता–कार्यकर्ताको रहेको बताएर जिम्मेवारीबोध गराउनुभएको थियो । दुवै अध्यक्षबाट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइराख्न आ–आफ्नो तर्फबाट हदैसम्म प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर हुनु नै सकारात्मक सन्देशका रुपमा लिन सकिन्छ ।

फेरि पनि पार्टी एकता कायम गर्नका लागि सबै खालका विचार, भावना, त्याग र योगदानलाई उच्च मूल्यांकन गर्दै सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि नेताप्रधान होइन नीतिप्रधान, सिद्धान्त, पद्धति निर्माणजस्ता विषयमा पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीका दृष्टान्त/मान्यतालाई अनुसरण गर्न सकेमा एकताका लागि थप शक्ति प्राप्त हुनेछ ।