देवदहका नगरप्रमुख खत्रीलाई घर खाली गर्न विप्लव समुहको १० दिने अल्टिमेटम

यमलाल भुसाल, बुटवल ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट जिल्ला ‘जन अदालत’रुपन्देहीले देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हिराबहादुर खत्रीलाई १० दिने अल्मिेटमसहित घर खाली गर्न धम्की दिएको छ ।

देवदह नगरपालिका वडा नंं. ३ टटेरामा ३५ परिवारले केही वर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा नगरप्रमुखको नेतृत्वमा हडपिएको भन्दै यसमा नगरप्रमुख मुख्य दोषी रहेको आरोप लगाउंदै जन अदालतले नगर प्रमुखलाई १० दिने अल्मिेटमसहित घर खाली गर्न पर्चा टांसेर अल्टिमेटम दिएको हो ।

जिल्ला जनअदालत रुपन्देहीका प्रमुख कमलमणिको हस्ताक्षरमा प्रमुख खत्रीको घरमा १० दिन भित्र घर खाली गर्न भन्दै असार १८ गते पर्चा टांस गरिएको थियो ।

स्थानीय गंगालक्ष्मी मल्लको कित्ता नंं १५७ को ९ बिघा १० कठ्ठा जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी भएको भन्दै तत्कालीन माओवादी केन्द्र पार्टीले सुकुम्बासीका नाममा ३५ घर परिवारलाई बांडेको थियो ।

उक्त जग्गामा ती परिवारले जोतभोग गर्दै आएका थिए । यो बर्ष देवदह नगरपालिकाले उक्त जग्गामा उद्योग ग्राम बनाउने भन्दै खेती गर्न नदिएपछि यसअघि असार ३ गते नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट जिल्ला ‘जन अदालत’रुपन्देहीले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेको थियो ।

 

‘जन अदालत’रुपन्देहीले देवदह नगरप्रमुख हिराबहादुर खत्रीको घरमा सूचना टांस गरेर घर खालीगर्न अल्टिमेटम दिएको घटनाको विरोध गर्दै नेपाल नगरपालिका संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेपछि मात्रै यो घटना बाहिरिएको हो ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले देवदह नगरप्रमुख खत्रीको घरमा सूचना टांस गरेको घटना प्रति नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश ५ ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नगरपालिका संघका प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा देवदह नगर प्रमुख खत्रीको निजी घरसम्पत्ति खाली गर्न भन्दै पर्चा टांसिएको घटनालाई गम्भिर रुपमा लिइएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा यस प्रकारको अराजनीतिक, आपराधिक र त्रास फैलाउने प्रवृत्ति अवलम्वन गर्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा कानून, विधि र पद्दतिलाई लत्याएर अपराधको सहारा लिने काम नगर्न आग्रह गरिएको छ । कुनै समस्या भए कानूनीरुपमै छलफलका माध्यमबाट समाधान निकाल्न सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

देवदह नगरपालिका प्रमुख हिराबहादुर खत्रीले जन अदालतका नाममा आफ्नो व्यक्तिगत घरसम्पत्ति खाली गर्न र नगरे कारवाही गर्ने धम्कीले आफू र परिवारमाथि भय र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको वताउनु भयो । नगर कार्यपालिका बैठकले व्यक्तिको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा कब्जा गरेर जोतभोग गर्नु गैर कानूनी भएकाले उद्योग ग्राम बनाउने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख खत्रीले जानकारी गराउनु भयो ।

नगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई नगरप्रमुख एक्लैले गरेजस्तो गरी घर खाली गर्न अल्टिमेटम दिनु कानूनी राज्यको खिलाफ र ज्यादती भएको उहांले बताउनु भयो ।