संसद्मा मुख्यमन्त्रीको प्रष्टीकरण: ‘गलत व्याख्या गरी बदनाम गर्न खोजियो’

न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।

बागमती प्रदेशमा पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमबारे प्रश्न उठेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संसद्मा प्रष्टीकरण दिनुपरेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरु समेतको सहभागितामा जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा उपयुक्त योजना छनौट गरी पठाउने र सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् खर्च गर्ने गरी निश्चित कार्यविधिका आधारमा प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यबस्था रहेको भन्दै उहाँको प्रष्टीकरण आएको हो । ‘तर, यसको गलत ब्याख्या गरेर सांसद् विकास कोष भनेर बदनाम गर्न खोजिएको छ,’ संसद्मा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छ ।

बागमती प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनका क्रममा विनियोजन विधेयक–२०७७ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो–स्वभाविकरुपमा संसद्को कार्य नीति निर्माण गर्ने हो । तर, हाम्रो जस्तो परिवेशमा जनताबीचबाट निर्वाचित माननीयप्रति विकास र अन्य सरोकारका विषयहरुमा समेत जनताको अपेक्षा हुने गरेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम आएको हो ।

छलफलका क्रममा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद्को भूमिका र हेर्ने दृष्टिका सम्बन्धमा समेत विषयहरु उठेका थिए । ‘संवैधानिक, कानुनी एवम् सैद्धान्तिकरुपमा सभाका सबै सदस्यप्रति हेर्ने दृष्टि र गरिने व्यबहार फरक हुन सक्दैन । हामीले अंगीकार गरेको संविधान र कानुनी प्रवन्धले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई तरिकाले सांसद् निर्वाचित हुने व्यबस्थाअन्तर्गत् हामी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा छौं,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–यहाँ हामी सबै समान छौं । यसर्थ प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद्बीच विभेद वा अन्य कुनै प्रकारको फरक व्यबहार हुन सक्दैन । हामी यसमा प्रष्ट छौं ।

सरकारले व्यबस्था गर्न लागेको तीन अर्ब बजेट कोषको बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् सहुलियतपूर्ण ऋणका सम्बन्धमा पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । ‘आजको आबश्यकता भनेको अनुदानमाथि अनुदान होइन । त्यसरी अनुदानमाथि अनुदान दिएर कुनै संघसंस्था वा व्यक्ति विशेषलाई प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन ।

कृषि, उद्योग, ब्यापार/व्यबसाय, रोजगारी प्रवद्र्धन, उत्पादनशील कार्यका लागि लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित उद्योगहरु, शैक्षिक कार्यक्रम, लघु तथा साना उद्योग, बन तथा वातावरणजन्य उद्योग, फोहोरमैला व्यबस्थापन, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलगायत उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ३ अर्ब कोषका लागि बजेट व्यबस्था गरिएको छ । जुन कार्यक्रममार्फत् ३० हजार भन्दा बढी संख्यामा लघुउद्यमी र साना किसानलाई स्वरोजगार बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

राज्यको दायित्व ब्यापार÷व्यबसाय सञ्चालन गर्न होस् वा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा होस्, राज्यले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी आबश्यक कार्य मिलाइदिने मात्र रहेको भन्दै उहाँले कानुनी व्यबस्था सहज बनाइदिने, बजारलाई व्यबस्थित बनाइदिने र उत्पादनको उचित मूल्यप्राप्तिको आधार सिर्जना गरिदिने दायित्व सरकारको रहेको बताउनुभयो ।

बजेटमा अनुदानलाई परिमार्जन गरी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिए पनि कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यापीरुपमा सिर्जित महामारीबाट प्रदेश पनि अछुतो रहन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘यस महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका वा वैदेशिक रोजगारीमा गएकासमेत रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएको अबस्थामा सहुलियतपूर्ण ऋणसुबिधा प्राप्त गरी कतिपय त्यस्ता व्यक्ति स्वरोजगार हुन सक्नेछन् र अन्यलाई रोजगारी दिन सक्नेछन्,’ मुख्यमन्त्री पौडेलको विश्वास छ ।

कृषिलगायत क्षेत्रमा केही सम्भावना देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले चुनौती सामना गर्दै सम्भावनालाई पहिल्याउने बाटो पक्रेको छ । सिपविकास, प्रविधि उपयोग एवम् प्रोत्साहनका कार्यक्रममार्फत् व्याबसायिक कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन पर्याप्त ध्यान दिइएको उहाँको दाबी छ ।

उद्योग एवम् लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न सोहीअनुरुप कार्यक्रम तय गरिएका छन् । प्रदेशका गौरवका आयोजनासहित पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासको अवधारणाअन्तर्गत् बजेटको सन्तुलित बितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश राजधानी हेटौंडा र देशकै राजधानी काठमाडौंलाई सहजढंगले जोड्ने तथा देशको आर्थिक विकासमा मेरुदण्डको काम गर्ने भएकोले सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नेपालको दीर्घकालिन विकासको कोसेढुंगा हुने विश्वाससहित प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग योजना अगाडि बढाएको हो ।

प्रदेशको सबभन्दा ठूलो शहर काठमाडौं देशको केन्द्र हो । उक्त केन्द्रसँग पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नागरिकहरु सहजरुपमा जोडिन चाहन्छन् तर देशमा विद्यमान सडक सञ्जालबाट त्यस्तो सहजता छैन ।

‘हामीले निर्माण गर्ने सुरुङमार्गले सहजता प्रदान गर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याईं हो । यसले इन्धन, मोटरपार्टस्लगायतमा खर्च हुने अर्बौं बचत गराउन सक्छ,’ भन्दै उनले भने–भारतबाट हाल अमलेखगञ्जसम्म आएको पेट्रोलियम पाइपलाइन सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौं पु¥याउने योजना पनि सुरुङमार्ग निर्माणसँगै जोडेर अगाडि बढाइने छ ।

‘पाइपलाइनले पनि देशको ठूलो ढुवानी खर्च बचत गर्नसक्छ । प्रस्तावित भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङमार्ग संघीय सरकारसँग सहकार्यमा निर्माण गरिने छ । संघीय सरकारसँग स्रोत सुनिश्चितताका लागि अनुरोध गरिएको छ,’ उहाँले संसद्समक्ष भन्नुभयो ।

सरकारले कोरोना महामारीका सन्दर्भमा आबश्यक औजार तथा उपकरण खरिद, अन्य व्यबस्थापकीय कार्य, सचेतना, क्वारेन्टाइन एवम् आइसोलेसन वार्ड निर्माण, कोरोना परीक्षणका लागि आरडीटी एवम् पीसीआर टेष्ट वृद्धि, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि फ्रन्टलाइनमा बसेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहन कार्यमा समेटेको छ ।

हेटौंडा अस्पताललाई तीन सय बेड क्षमतामा वृद्धि गर्ने, भक्तपुर, सिन्धुली र त्रिशुली अस्पताल प्रत्येकलाई एक सय बेड क्षमताको विशिष्टीकृत सेवासहित धादिङ र चौतारा अस्पताललाई ५०/५० बेड क्षमताको अस्पताल, रामेछाप र रसुवा अस्पताललाई २५/२५ बेड क्षमताको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी आबश्यक औजार तथा उपकरणका लागि बजेट व्यबस्था गरिएको छ ।

कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच पुर्‍याउन हाल प्रदेश अस्पताल नभएका जिल्लामध्ये दोलखाको चरीकोट, काभ्रेको मथिनकोट, ललितपुरको बज्रबाराही र चितवनको रत्ननगर अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी सबै जिल्लाका अस्पतालको सेवाबिस्तार गरेर गुणस्तरीय सेवाप्रवाह व्यबस्था गर्ने तथा प्रदेशका सबै ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहका थप २१ स्वास्थ्य संस्थाबाट अस्पताल सेवा सञ्चालन गर्ने, सबै जिल्लामा डाइलाइसिस सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।