हतोत्साहित भएको निजी क्षेत्र दाबी

काठमाडौं, (नेस)

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा अख्तियारबाट हुने अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, बैंकलगायतका निकायलाई समेत समेट्ने तयारीप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले आपत्ति जनाएका छन् ।

निजी क्षेत्रका दुई छाता संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वनै कोरोनाको त्रास र चपेटामा परेको र अर्थतन्त्र ठप्प प्रायः भएको अवस्थामा आएको विधेयकको यस्तो नियन्त्रणकारी प्रावधानले नेपालको निजी क्षेत्र थप चिन्तित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रबाट संचालित कम्पनीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनले अन्य धेरै नियमनकारी निकाय व्यवस्था गरेको र ती नियमनकारी निकाय स्वयम् अख्तियारको निगरानीमा रहन्छन् ।

यस्तो व्यवस्था हुुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पुनः अख्तियार (संवैधानिक निकाय) मार्फत प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले निजी क्षेत्र थप हतोत्साहित भएको छ निजी क्षेत्रको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले यसबाट मुलुकभित्र लगानीको वातावरण अनुकुल नबन्ने निश्कर्ष समेत निकालेको छ ।

प्रस्तावित प्रावधानले निजीस्तरका कम्पनीको पेशागत स्वतन्त्रता उपर हस्तक्षेप हुने र देशको आर्थिक कारोबार चलायमान बनाउन र व्यावसायिक कार्य अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुको साटो सरकारी निकायको उत्पीडनमा पर्ने तथा एकपछि अर्को अनुसन्धान कारबाही गर्ने निकाय थपिँदै जांँदा व्यवसायीहरू निरूत्साहित भई पलायन हुन जाने र यसबाट देशको र्आिर्थक गतिविधिमै गम्भीर धक्का लाग्न जानेतर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अतः उद्योग व्यवसायको निर्वाध विकास र विस्तार गरी अर्थतन्त्रको थप सवलीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको अभियानमा यस प्रकारको प्रावधानले सहयोग नगर्ने निश्कर्षसहित प्रस्तावित प्रावधानलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेका छन् ।