विकास भट्टराई, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षणपछि स्वस्थ देखिए मात्र घर पठाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत जेठ २० गते जारी गरेको निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ६ मा भएको व्यवस्था हाल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्चले आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षणबाट स्वस्थ देखिएमा मात्र घर पठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आइसोलेसनमा रहेका विरामीको पीसीआर परीक्षण गरी रोगमुक्त भएपछि मात्र घर पठाउन सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । सो आदेशको लिखित रुप मंगलबार मात्र प्राप्त भएको हो ।
मन्त्रालयले जेठ २० गते कोभिड–१९ को परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ६ मा १४ दिन आइसोलेसनमा राखिएका विरामीलाई सो दिनपछि कुनै परीक्षण आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
सो व्यवस्था संविधान तथा कानुनविपरीत भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकमध्ये धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कोभिड–१९ को महामारीको सन्दर्भमा विशेष रुपमा सान्दर्भिक देखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले पीसीआर सेवा तत्काल र निःशुल्क प्रदान गरिनुपर्ने गरी आदेश दिएको छ ।
संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले १७ जुन २०२० मा जारी गरेको मापदण्डमा आइसोलेसनको अवधि पूरा गरेका विरामीलाई पुनः परीक्षण आवश्यक पर्ने वा नपर्ने भन्नेबारेमा सम्बन्धित राष्ट्रको स्वविवेकमा छाडिदिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘राज्य संयन्त्रद्वारा स्थापित परीक्षणबाट संक्रमित देखिएका बिरामीहरु जुन मानसिक संत्रासमा हुन्छन्, सो कुराको निवृत्ति पनि परीक्षणद्वारा नै गरी उनीहरुलाई आफू स्वस्थ छु भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्नुपर्छ’ –सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
जनताको स्वास्थ्य, समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले परीक्षणपश्चात कोरोना संक्रमित देखिई आइसोलेसनमा राखिएको बिरामीलाई विनापरीक्षण घर फर्काउने भन्ने कुरा किञ्चित रुपमा पनि मानवीय तथा संविधान सम्मत नभएको स्पष्ट गरेको छ ।
हाल आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको संख्या र सरकारको परीक्षण क्षमता हेर्दा आइसोलेशनमा रहेका विरामीहरुको पुनः पीसीआर गर्न सकिने नै देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘२०७७ जेठ २० को निर्णयद्वारा जारी निर्देशिकाको बुँदा ६ हाल कार्यान्वयन नगरी आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको पीसीआर परीक्षण गरी रोगमुक्त भएपछि मात्र घर पठाउनू भनी नेपालको संविधानको धारा १३३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
रिट निवेदकको तर्फबाट कीर्तिनाथ शर्मा, ज्ञानेन्द्रराज आरण र कमल कोइराला तथा मन्त्रालयको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले बहस गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया