ठूला विद्यालयलाई अखिल–नेविसंघको माया

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं

राजनीतिक पहुँच र आफूलाई ठूलो ठान्ने देशका विद्यालयले भर्ना प्रक्रिया सकेर जेठसम्मको मासिक शुल्क उठाउँदा अखिल र नेविसंघले चुप लागेर माया देखाएका छन् ।

सरकार आबद्ध विद्यार्थी संगठनले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन विज्ञप्ति जारी गरी लकडाउन नखुली भर्ना प्रक्रिया र शुल्क नलिन चेतावनी दिएको छ ।

नेकपा आबद्ध अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीसँगै लकडाउनले निम्त्याएको संकटका बेला विद्यार्थीसँग शुल्क नउठाउन निजी विद्यालय सञ्चालकलाई चेतावनी दिएका छन् ।

ठूला विद्यालयले भर्ना सकेर शुल्क लिएको बारेमा कुनै जानकारी नभएको जस्तो गरी विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ती विद्यार्थी संगठनलाई स्थानीय तहको मातहतमा विद्यालय शिक्षा रहेको विषयमा समेत जानकारी नभएको जस्तो देखिएको छ ।

विद्यार्थी संगठनले स्थानीय तहलाई दबाब दिन छाडेर सरकारलाई दबाब दिएकोमा सरोकारवाला निकाय तथा अभिभावकले आश्चर्य प्रकट छन् ।

ठूला विद्यालयले भर्ना सकेर झन्डै तीन महिनाको शुल्क उठाइसकेको विषयमा तपाईंहरुलाई जानकारी छैन भन्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नको संयोजक महर र सहसंयोजक तामाङको एउटै भनाइ थियो– ‘तपाईंले गम्भीर कुरा उठाउनुभयो, यस विषयमा हामी सोचौंला ।’

निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले संकटका बेला सरकारी निर्णयविपरीत शुल्क उठाउन गरेको आह्वानको विरोध गर्दै अनेरास्ववियुले तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिँदै विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

संयोजक महरले प्याब्सन र एन–प्याब्सनले मनोमानी गरी शुल्क उठाउन थालेको आरोप लगाउनुभयो ।
साना विद्यालय चलाउन त बक्यौता शुल्क त उठाउन प¥यो नि भन्ने प्रश्नमा उहाँको उत्तर थियो, अहिले शुल्क उठाउने समय होइन ।

सरकारले लकडाउन खुला गरेपछि मात्र शुल्क लिन पाइन्छ । शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन शैक्षिक सत्र २०७६ सालको वक्यौता उठाउनु हुँदैन त भन्ने प्रश्नमा संयोजक महरले यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

राजधानीका दुई दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक पहुँच भएका विद्यालयले धमाधम भर्ना लिएर चालू शैक्षिक सत्रको दुई महिनासम्मको शुल्क उठाएका छन्, यो विषय अनेरास्ववियुलाई थाहा छैन भन्ने प्रश्नमा महरको भनाइ थियो– ‘यो गम्भीर विषय जस्तो भएको छ, हामी सोचौंला ।’

पछिल्लो समय लकडाउनकै समयमा रातो बंगला, प्रिमियर, युलेन्स, पाठशाला, एक्सेल्सियरलगायतका नाम चलेका दर्जनौं विद्यालयले नयाँ भर्ना गरेर शुल्क लिएका छन् ।

यसरी विद्यालयको नाम नै तोकेर तत्काल शुल्क लिन र भर्ना प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दा संयोजक महरले भन्नुभयो– ‘अब निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।’ सोही संगठनका सहसंयोजक तामाङले भन्नुभयो– ‘हामीले कुन विद्यालयले शुल्क लिएर भर्ना ग¥यो भन्ने विषयमा चासो दिँदैनौ, विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई चेतावनी दिन्छौं ।’

उहाँलाई पनि यसरी ठूला विद्यालयले नयाँ भर्ना र दुई महिनाको शुल्क लिएको विषयमा जानकारी गराउँदा भन्नुभयो– ‘नाम लेखेर दिनुस् संगठनले कस्तो कदम चाल्छ हेर्नुहोला ।’ पछिल्लो समयमा ठूला विद्यालयले ज्यादती गरेको विषय जानकारी हुँदा पनि अनेरास्ववियुले कुनै प्रतिक्रिया गर्न सकेको थिएन ।

कुन विद्यालयले शुल्क उठायो भन्ने विषयमा नाम संकलन गर्ने काम त संगठनको हो नि भन्दा उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो– ‘हुन त हो तर नाम पाए सो विषयमा छलफल गर्नुहुन्थ्यो ।’

अनेरास्ववियुले प्याब्सन र एन प्याब्सनले बक्यौता र नयाँ शैक्षिकसत्रको केही शुल्क माग्दा चेतावनी दिएका थिए । कुन विद्यालयले शुल्क लियो वा भर्ना ग¥यो भन्ने विषयमा खोजीनीति गर्ने संगठनको विषय नभएको तामाङको भनाइ थियो ।

अघिल्लो वर्षमा शुल्क बढी लियो भनेर ताला लगाउने सो संगठनले अहिले संगठनको काम खबरदारी गर्नु मात्र भएको बताउनु कतिको जायज हो भन्ने विषय गम्भीर रहेको छ ।

अनेरास्ववियुका अर्का नेता सुरेन्द्र बस्नेतले ठूला विद्यालयले नयाँ भर्ना सकेर चालू शैक्षिक सत्रको शुल्क लिएको विषय गम्भीर भएको बताउँदै त्यस विषयमा संगठनले खोजविन गर्ने बताउनुभएको थियो ।

नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले नयाँ भर्ना सकेर चालू शैक्षिक सत्रको शुल्क लिइसकेको विषयमा खोजविन गर्ने दायित्व मन्त्रालयको भएको बताउनुभयो । ‘हामीले त सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका मात्र हांै, प्याब्सन, एन–प्याब्सन र ठूला विद्यालयले लिएको भर्ना र शुल्कको विषयमा छलफल गर्ने काम नेविसंघको होइन’ –अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ थियो ।

‘हामी प्याब्सन र एन–प्याब्सनसँग वार्ता गर्दैनौं, सरकारले जिम्मा लिएर लकडाउन अवधिमा भर्ना र शुल्क लिने काम बन्द गर्नुपर्छ’ –उहाँको भनाइ थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुसी शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाले अभिभावकलाई सामाजिक दूरी कायम गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन सार्वजनिक आग्रह गरेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो ।

मन्त्रालयले आपसी सहमति गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्न सबै सरोकारवालालार्ई आग्रह गेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेवा र कार्यबाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधि स्थगितको आदेश कायम रहेको अवस्थामा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न, नगराउन जानकारी गराइएको उल्लेख छ ।

निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएका सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न मन्त्रालये भनेको छ । संविधानबमोजिम माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२) को सञ्चालनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा दिइएको छ ।

सरकारको असार १ गतेदेखि सामुदायिकसहित सबै प्रकारका विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालन भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क अनलाइन तथा दूरशिक्षाको पढाइ भइरहेको छ ।

 

पुरानो शुल्क तिर्नुपर्छ नयाँको विषयमा छलफल गरौं

धर्मदत्त देवकोटा, अध्यक्ष अभिभावक महासंघ

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष दर्धदत्त देवकोटाले अभिभावकले शैक्षिकसत्र २०७६ सालको शुल्क तिर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले विद्यार्थी संगठनले ठूला विद्यालयले उठाएको शुल्क र नयाँ भर्नाको सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएका उनीहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दा सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अभिभावकलाई समस्या परेको भए सरकारसँग बसेर छलफल गरौं, होइन भने सानो र ठूलो स्कुलको विषयमा विवाद नगरांै । उहाँले अहिलेको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अभिभावक, विद्यार्थी संघसंगठन, प्याब्सन र एन प्याब्सनका अधिकारीबीच छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले अहिले कानुन नभए जस्तो ठूला विद्यालयले नयाँ भर्ना र शुल्क लिन थालेको अवस्थामा अन्य विद्यालयले के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

ठूला विद्यालयलाई केही गर्न सक्दैनन्

होमकुमार थापा, अध्यक्ष इस्टु

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले राजधानीलगायत मुलुकका करिब तीन दर्जनभन्दा बढी विद्यालयले नयाँ भर्ना सकेर दुई महिनासम्मको शुल्क असुल गर्दा समेत विद्यार्थी संगठन चुप लागेर बसेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

उहाँले शुल्क तिरेर पढाउन तयार भएका अभिभावकले विगतको वक्यौता शुल्क तत्काल भुक्तानी गरेर चालू शैक्षिकसत्रको केही रकम तिर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले विद्यालयसँग शुल्क उठाएर १३ महिनाको तलब दिन माग गरेपछि विद्यालयले पुरानो र चालू शैक्षिकसत्रको केही रकम माग गरेको बताउनुभयो ।

विद्यालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न हाम्रो सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा सरोकारवालाको समस्या बुझेर मात्र विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो यो आग्रह छ कि अभिभावक र शिक्षकसँग छलफल गरेर मात्र समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।’

उहाँले विद्यार्थी संगठनहरु कराएअनुसारको हैसियत नभएको बताउँदै त्रिपक्षीय वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीलाई तलब दिन त शुल्क उठाउनै प¥यो तर कसरी उठाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नु आवश्यक रहेको छ ।’