‘सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्तावले जटिलता आउँछ’


नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावमा फरक मत राखेको छ ।

संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यसबारे आइतबार भएको छलफलमा कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला पन्त, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत दर्ता गराउनुभएको हो ।

यसअघि आइतबार बिहान बसेको कांग्रेस नेताहरूको बैठकले अंगीकृत नागरिकताबारे अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कांग्रेसले हाल राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्तावका रुपमा आएको र सत्तारुढ नेकपाले सहमति गरेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि दिने प्रस्ताव यसअघि दलीय सहमतिमा बनेको नागरिकता ऐन २०६३ को विपरीत रहेको बताएको छ ।

नागरिकतामा गरिने नयाँ व्यवस्थाले संवैधानिक, सामाजिक र पारिवारिक जटिलता देखिने कांग्रेसको भनाइ छ ।
साम्प्रदायिक र विवेकहीन निर्णय

यसैबीच सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णयप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विरोध गर्नुभएको छ । आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै डा. भट्टराई र अध्यक्ष यादवले विदेशी बुहारी र ज्वाइँलाई विभेद नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँहरुले अंगीकृत नागरिकतामा विदेशी महिला र पुरुषलाई फरक–फरक मापदण्ड नराख्न आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष यादवले नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा पुरुष र महिला अर्थात् बुहारी र ज्वाइँबीच असमानता र विभेद हुन नहुने बताउनुभयो ।

डा. भट्टराईले बाबुआमाबाट नागरिकता दिने भनिए पनि आमाबाट नदिने प्वालहरु रहेको भन्दै त्यसलाई टाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले तेस्रो लिङ्गीलाई स्वघोषणाबाटै पहिचानसहितको नागरिकता दिनुपर्ने समेत धारणा राख्नुभयो ।

नेकपाको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने विवेकहीन, सम्प्रदायिक र विभेदकारी निर्णय गरेको डा. भट्टराईले आरोप लगाउनुभएको छ ।