यी हुन् नागरिकता विधेयकमा विवाद

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

लामो समयदेखि छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको नागरिकता विधेयकलाई संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पुनः अगाडि बढाएको छ । विवादमा सहमति जुट्न नसक्दा लामो समयदेखि विधेयक समितिमै अड्किएको छ ।

गत वर्ष नै संसद्मा लैजान तयारी गरे पनि समितिकै सदस्यबीच विवाद भएपछि विधेयक अलपत्र परेको थियो । विधेयकमा सहमति जुटाउन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग संवाद अगाडि बढाउँदै समितिको बैठकलाई समेत निरन्तरता दिनुभएको छ । समितिले निर्णय गर्न नसकेपछि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाटै समाधान खोज्ने गृहकार्य शुरु भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकबारे सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको छ । समितिमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिने प्रस्तावमा पेस भएको थियो ।

समितिमा सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुबीच आ–आफ्नै अडानको कारण सहमति जुट्न सकेको छैन् । समितिमा मंगलबार प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा सत्तारूढ दल नेकपाले समर्थन जनाए पनि कांग्रेसले विरोध जनाएको छ ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यसबारे राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै समय माग्नुभएको थियो । गृहमन्त्रीले समय मागेपछि समितिका सभापति श्रेष्ठले सहमति जुटाउन ल्याउन भन्दै पाँच दिनको समय दिनुभएको छ ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव नमान्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार बसेको कांग्रेस पदाधिकारीहरुको बैठकले अहिले भएकै व्यवस्थाको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि पार्टीका सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संविधानमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएपछि उसले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनिएको उल्लेख गर्दै यति नै वर्ष भनेर सर्त नराखिएको बताउनुभयो । बुधवारको बैठकमा समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदहरुले पार्टीले गरेको निर्णयअनुसारकै अडान राखेका थिए ।

यी हुन् नागरिकता विधेयकमा विवाद

२०७५ साउन २२ गतेदेखि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार मौजुदा ऐन परिमार्जनका लागि ल्याइएको विधेयकका केही विषयमा सहमति नहुँदा अगाडि बढेको छैन ।

नागरिकता विधेयकमा सरोकारवाला पक्षसँगको लामो छलफलपछि समितिले विवादित विषयमा राजनीतिक सहमतिका लागि उपसमिति गठनसमेत गरेको थियो । तर मूल विवादमा सहमति जुटाउन सकेन । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा विवाद छ । नागरिकता वितरणका लागि टोली खटाउनेसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा समेत विवाद छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अझै २ वटा विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । मूल ऐनको दफा ५ तथा प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा रहेको विदेशीसँगको बिहेमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको विषयमा सहमति जुट्न सकेन भने मूल ऐनको दफा २२ मा रहेको नागरिकता टोली खटाउन सक्ने दफा हटाउने कि नहटाउने भन्नेमा विवाद कायम रहेको हो ।

नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले बिहे गरेको अवस्थामा नागरिकता प्राप्तिको समय ७ वर्ष राख्ने एउटा प्रस्तावमा समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन् । ज्वाइँलाई १५ वर्ष र बुहारीलाई ७ वर्ष समय राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।