भ्रम छर्दै टाइम्स अफ इन्डिया : निजी विद्यालयमा मन्डारीन भाषा अनिवार्य, तलब चीनले नै उपलब्ध गराउने

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

चिनिया सरकारले चिनिया भाषा मन्डारिन अध्यापन हुने नेपालका निजी बिद्यालयहरुमा शिक्षकको तलबको व्यवस्था आफैं गरिदिने बताएपछि निजी शिक्षण क्षेत्र मन्डारिनलाई अनिवार्य बनाउन जुर्मुराएको संचार क्षेत्रले जनाएका छन् ।

बेइजिंगको महत्वाकाक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनसियटिभ ( बिआरआइ ) आडमा नेपालमा चिनियाँ संलग्नता बढिरहेको समयमा यो प्रस्ताव आएको हो ।

पाकिस्तान अधिनस्थ काश्मिरी भूभाग भएर निमार्ण हुने तथा चाइना –पाकिस्तान यकोनोमिक कोरिडोर ( सिपिइसि ) समाविष्ट ६० अर्ब अमेरिकी डलरको यो परियेजना भारतले अस्विकार गरेको थियो ।

द टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरे अनुसार मन्डारिन पढाउने शिक्षकको तलब चीन सरकारले नै बेहोर्ने भएकाले नेपलका थुप्रै बिद्यालयले बिद्यार्थीलाई मन्डारिन भाषालाई अनिवार्य गरिसकेको जनाएको छ । सो पत्रिकाले पछिल्लो समय नेपालको विषयमा भ्रम सिर्जना गर्ने समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

सो पत्रिकाको अनलाईन संस्करणमा उल्लेख भएको विषय तथ्यहिन भएको शिक्षा, विज्ञान थया प्रविधि मन्त्रालयको भनाई छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको सूचीमा ऐच्छिक विषयको रुपमा चाइनिज भाषालाई उल्लेख गरेतापनि अनिवार्य नभएको बताउनुभयो ।

भन्नुभयो–हामीले कुनैपनि व्द्यिालयमा चाइनिज भाषा अनिवार्य गरेका छैनौ, अनिवार्य हुन पनि सक्दैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द«ले तयार पारेको निर्देशिकामा बिद्यालयहरुले विदेशी भाषा अध्यापन गरान पाउने व्यवस्था भएपनि तर ति विषय अनिवार्य भने बनाउन पाइने छैनन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले कुनैपनि विद्यालयमा चाइनिज भाषालाई अनिवार्य गराएको विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो–केही विद्यालयले एच्छिक भाषाको रुपमा पढाएका होलान, कसैले पपिन अनिवार्य गरेका छैनन । चीनले आफ्नो सिमानासंग जोडिएका केही विद्यालयमा चाइनिज भाषा पढाउदै आएको छ ।

कतिपय विद्यालयमा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई चाइनिज भाषा सिक्न रुची भएको भन्दै व्द्यिालयलाई आग्रह गरेपछि विद्यालयले केही समयको लागि पढाउने गरेको छ ।