एक सातामै बजेटको धज्जी : कोरोना बीमा बन्द, नियमक निकाय अलमल

परिवर्तन देवकोटा, काठमाडौं ।

निकै आक्रामक रूपमा सञ्चालन गरिएको तथा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महत्वका साथ राखेको कोरोना बीमा योजना बन्द भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणपछिको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बोकेको दायित्व बोझ भएको भन्दै बीमा कम्पनीहरू यसबाट पछि हटेका हुन् ।

‘आफ्नो घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने’ अवस्थामा दायित्व बोझ बढी भएको भन्दै बीमा कम्पनीहरू कोरोना बीमाबाट पाखा लागेका हुन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीले गर्दै आएको कोरोना बीमा शुक्रबारबाट बन्द भएको छ । यद्यपि, कम्पनीहरूले आफूहरूले ठोस योजनाका साथ आउन सक्ने भन्दै यसलाई बन्द नभई स्थगित भएको बुझ्नुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमण देखा परेपछिको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्नु बीमा कम्पनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व भएको भन्दै बीमा समितिले गत वैशाख ७ गतेदेखि कोरोना बीमा शुरू गरेको थियो । पोलिसी बिक्री भएसँगै बीमा गराउनेको संख्या अहिले करिब ३ लाख पुगेका छन् । यससँगै कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ ।

कोरोना बीमाको जोखिम बढी भएको भन्दै नेपाल बीमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले बीमा समिति र बीमक संघबीचको छलफलपश्चात शुक्रबारदेखि कोरोना बीमा स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘बीमा समिति र नेपाल बीमक संघबीच छलफलपछि कोरोना बीमा शुक्रबारदेखि स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।’ उहाँका अनुसार कोरोना बीमाको ढाँचा परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भएको र ढाँचा बदलेर पुनः बीमा योजना ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।

सरकारी नीतिको अवज्ञा

जोखिम बहन गर्न गाह्रो भएको बाहनामा कोरोना बीमाबाट कम्पनीहरू पन्छिँदा सरकारी नीतिको नै अवज्ञा भएको छ । एकातिर सरकारले कोरोना बीमालाई प्राथमिकताका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरेको छ भने अर्कातिर बीमा कम्पनीहरू बजेटकै धज्जी उडाउ“दै कोरोना बीमा नै बन्द गर्न लागेका छन् ।

बीमा कम्पनीहरूको यो कार्य नाफामुखीमात्रै होइ गैरजिम्मेजवार भएको समेत टिप्पणी हुन थालेको छ । कार्यक्रम शुरू हुँदा नेपालमा संक्रमितको संख्या न्यून रहेको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बीमा कम्पनी त्रसित भएको बताइएको छ । अहिलेसम्म बीमा कम्पनीहरूले दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थिति भने आएको छैन । बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमाको समस्या देखाउँदै पन्छिन खोजेका हुन् ।

के भन्छ बीमा समिति ?

बीमा कम्पनीहरूको नियमक निकाय बीमा समिति यो विषय गम्भीर नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । बीमा कम्पनीहरूले करिब ३ लाख जनाबाट कोरोना बीमाका लागि भन्दै रकम उठाइसकेपछि यो कार्यक्रम स्थगित भएको बताएका छन् । नियमक निकाय बीमा समितिले भने आफूले सरकारको निर्णय पर्खिएर बसेको बताएको छ ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल भन्नुहुन्छ–‘अहिले संसदमा बजेटमाथि बहस चलिरहेको छ । केही दिनमा बजेट पास गरेर हामीलाई निर्देशन दिन्छ होला, त्यही निर्देशनका आधारमा हामी थप कदम अगाडि बढाउछौं ।’

उहाँले बीमा पोलिसी खरिद गरिसकेकाको हकमा बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्ने र उनीहरूको भुक्तानी सुरक्षित पनि रहने दाबी गर्दै केही समयका लागि स्थगित गर्दा धेरै समस्या नआउने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘हामीले बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरेरै कोरोना बीमा पोलिसी बिक्रीका लागि ल्याएका थियौं, संक्रमित बढ्दै गएपछि केही असहज परिस्थितिको सिर्जना नहोस् भन्नका लागि स्थगित गरेका हौं, सरकारले निर्देशन दिएपछि हामी पुनः सुचारू गर्छौं ।’

उहाँले आफूहरूले सहयोगको हिसाबले नै सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने किसिमले कोरोना बीमा कार्यक्रम ल्याइएको बताउँदै अहिले सरकारसँगको सहकार्यमा नयाँ मोडलमा अघि बढ्न लागेको दाबी गर्नुभयो ।

सरकारले कोरोना बीमा निकै सकारात्मक रहेको बताउँदै बजेटमा समेत यसलाई निकै नै प्राथमिकताका साथ राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै सरकारी कर्मचारीको एक लाख रुपियाँ बराबरको कोरोना बीमा गर्ने योजना ल्याएको छ ।

साथै कोरोना न्यूनीकरणका लागि फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको छुट्टै बीमा रहेको छ ।कोरोना बीमा कार्यक्रममा एकजनाले बीमा गर्दा एक हजार रुपियाँको १ लाख र ५ सय रुपियाँको ५० हजार रुपियाँ बराबरको बीमा हुन्थ्यो भने सामूहिक गर्दा क्रमशः ६ सय र ३ रुपियाँ तिर्नुपथ्यो ।

दाबी भुक्तानी पीसीआर रिपोर्टमा पोजेटिभ आएपछि हुने व्यवस्था छ । यस अन्तर्गत हालसम्म २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ लाख ९६ हजार ६१६ जना व्यक्तिको १६ करोड २३ लाख ३७ हजार ७७५ रुपियाँ बराबरको कोरोना बीमा गराइसकेका छन् ।