निजी विद्यालयको सरकारलाई चेतावनी

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।

निजी विद्यालयका संस्था प्याब्सन र एन–प्याब्सनले आफ्ना माग पूरा नभए देशैभरिका विद्यालयका साँचो बुझाउने चेतावनी दिएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयप्रति भर्ना गर्न नदिने र विद्यालय पनि खोल्न नदिएर पेलेर जाने नीति अघि बढाएपछि निजी विद्यालयसँग आबद्ध दुई संगठनले साँचो बुझाउने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनीहरूले यथाशीध्र माग सम्बोधन नगरे जिल्लास्थित निकायमार्फत शिक्षामन्त्री पोखरेललाई साँचो बुझाउने चेतावनी दिएका हुन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र दुई संस्थाका अधिकारीबीच अस्ति मंगलबार भएको वार्तामा प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाले यही अवस्था भए साँचो बुझाउने चेतावनी दिनुभएको हो ।

मन्त्री पोखरेलले बिहान बोलाएको बैठकमा दुई संस्थाले तयार पारेको ११ बँुदे माग पत्र पेस गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बानियाले निजी विद्यालयहरू चरम आर्थिक संकटमा पर्न थालेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

भेटका क्रममा मन्त्री पोखरेलले सरकार निजी विद्यालयको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै मागको विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले छलफलपछि प्राप्त धारणा कोभिड समितिलाई पेस गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।

तत्काल विद्यालको प्रशासन खोल्ने र अनलाइनमार्फत पढाइ शुरू गर्ने विषयमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहनुभएको कोभिड–१९ उच्चस्तरीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने र सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई तत्काल अनलाइनमार्फत भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

आफ्नै कारणले विवादित बन्दै गएका मन्त्री पोखरेलले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्न पत्रकार गुहार्नुभएको छ ।

उहाँले आज बिहीबार बिहान १० बजे भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेपछि १ बजे प्याब्सन र एन–प्याब्सनसँग छलफल गर्नुहुने भएको छ ।

मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने– ‘मन्त्रीज्यूले तपाईंहरू नआत्तिनोस् हामी दुई/चार दिनमा केही न केही निर्णयमा पुग्नेछौं भन्नुभएको छ त्यसो भनेपछि निजी विद्यालयको आशा पलाएको छ ।’ प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले मन्त्री पोखरेलले आग्रह गर्नुभएअनुसार केही दिन पर्ख र हेरको अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

दुई संस्थाले गत वर्षको पुरानो शुल्क उठाएर केही रकम भए पनि शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भएकाले अनलाइन भर्ना र पढाइको वातावरण तयार गर्न मन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरेका हुन् ।

प्याब्सन महासचिव घिमिरेले भन्नुभयो– ‘रकम उठाएर हामी दुःख दिन चाहेको होइन दिन सक्ने र भएका अभिभावकसँग लिएर शिक्षक–कर्मचारीका लागि केही महिनाको तलब दिन मात्र खोजेका हौं ।’

अधिकांश निजी विद्यालयका शिक्षकले पढाउने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो अवस्थामा काम नगरेर घरमै बसेको भए पनि तलब दिनुपथ्र्यो, अहिले त पढाइमै व्यस्त रहेका शिक्षकलाई तलब खुवाउन पनि समस्या परेको छ ।’
एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले मन्त्री पोखरेलले आश्वासन मात्र दिने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो मागका बारेमा सुनिमात्र रहनुभयो । पूरा गर्छु भनेर भन्नुभएन ।’
पछिल्लो समय मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई आफूले नगरेको भन्दै मिडियाबाजी गर्नुभएका मन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीका कारण केही समस्या भएको बताउनुभएको थियो ।
मावि तहको निजी विद्यालयलले सामुदायिक विद्यालयलाई सहवरण गर्ने विषय अकस्मात् आएकोमा आफू आश्चर्यचकित भएको बताउने गर्नुभएका मन्त्री पोखरेलले सरकारी विद्यालय सुधार गर्न निजीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो ।
भेटका क्रममा प्याब्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुंगाना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानिया, महासचिव कुमार घिमिरे र भवानीप्रसाद पौडेलको सहभागिता रहेको सहभागिता रहेको थियो । एन–प्याब्सनको तर्फबाट अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र महासचिव सुवास न्यौपाने थिए ।
भेटमा मन्त्री पोखरेलले कोरोना महामारीका कारण थला परेका निजी विद्यालयलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताउनुभएको थियो । दुई संस्थाले पुरानो बाँकी रहेको शुल्क दिन चाहने अभिभावकसँग रकम लिन पाउनुपर्ने, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, भर्ना प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्नेलगायतका माग पेस गरेका थिए ।
प्याब्सन महासचिव घिमिरेले दुईवटै निकायले कुनै पनि नाजायज माग पेस नगरेको बताउनुभयो ।