सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजीलाई

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।

शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको दुई तिहाइ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ११ दशमलब ६४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता राख्ने जनाएको थियो । त्यसको विपरीत गत आवको भन्दा केही बढी तर ११ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आवका लागि शिक्षाका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कोरोनापछिको शिक्षाको विषय उल्लेख गरिएको छैन । कोरोना महामारीका कारण थला परेको सरकारी र निजी शिक्षालाई उकास्ने विषयमा तदारुकता देखाउनुपर्ने सरकारले सो विषयमा थोरै सम्बोधन गरेको छ ।

बजेटमा भर्चुअल, अनलाइन, टेलिभिजनबाट पठनपाठन गराउने उल्लेख भए तापनि त्यसमा कति खर्च हुन्छ त्यसको विनियोजना गरिएको छैन ।

सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुदृढ गर्नेतर्फ बजेट वृद्धि गर्नुको साटो सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसै गरी बजेटमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका तथा गणित अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयमा थप ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने पनि उल्लेख छ । यसका लागि २ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सबै विद्यार्थीको हातमा रंगिन पाठ्यपुस्तक पु¥याउन २ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण गर्ने भन्दै ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम कक्षाकोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षा केन्द्रित तथा सूचना प्रविधिमा केन्द्रित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

छात्रवृत्तिलाई एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छ । १ हजार ८ सय विद्यालय भवन र ३८ आंगिक क्याम्पस पुनर्निर्माण गर्ने भन्दै बजेटमा २ हजार ५ सय २० कक्षाकोठा, एक–एक हजारका संख्यामा प्रयोगशाला, पुस्तकालय निर्माण गर्न बजेट विनियोजना गरिएको छ ।

बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न ४३ जिल्लामा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई ७७ वटै जिल्लामा लागू गर्न ७ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने सरकारको दाबी छ ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले चालू आवमा सेनेटरी प्याड वितरण गर्न राष्ट्रपति शैक्षिका सुधार कोषमार्फत १ अर्ब ३० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । सो कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएपछि आगामी वर्षका लागि पुनः बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा विश्वविद्यालयलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । विकास निर्माणका क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गरी विषय क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई १७ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापित सो विषय अध्यापन गराइने उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपियाँको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि जम्मा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।

जुन कुल बजेटको १० दशमलव २ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तै गत अर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको १० दशमलब ६८ प्रतिशत मात्रै थियो ।

बजेटमा दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै बाल संरक्षण गर्न ३ अर्ब विनियोजन गरेको र उक्त रकमले १३ लाख बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, ब्रेललिपिका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

कृषि क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने, ७५ हजार युवालाई प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्र्ने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विशेषता सबै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा ५ कक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दिवाखाजा उपलब्ध गराउने, छात्रालाई सेनिटरी प्याड दिने, पर्यटन विश्वविद्यालय खोल्नेलगायत रहेका छन् ।