न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा १० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
घुस लिएको प्रमाणीत भए रकम जफत हुने र सोही बराबरको जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने छ । यस्तै, १ करोड देखि १० करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधानमा पनि सहमति जुटेको छ ।
यसअघि १ करोडभन्दा बढी रकम लिए आठ देखि १० वर्षसम्म कैद र घुस लिएको रकम जफत हुने प्रावधान थियो । ५० हजार रुपैयाँसम्म घुस लिएमा १ देखि ६ महिना कैद, ५० हजार देखि १ लाखसम्म घुस लिएमा ६ महिनादेखि १ वर्ष कैद, १ देख ५ लाखसम्म घुस लिएमा २ देखि २ वर्ष कैद, ५ देखि २५ लाखसम्म घुस लिएमा २ देखि ४ वर्षसम्म कैद, २५ लाख देखि ५० लाखसम्म घुस लिनेलाई ४ देखि ६ वर्ष कैद, ५० देखि १ करोड घुस लिएमा ४ देखि ८ वर्षसम्म कैद, १ करोडदेखि १० करोडसम्म घुस लिएमा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद र १० करोडभन्दा बढी रकम घुस लिएमा १० देखि १४ वर्ष सम्म कैद हुने र घुस लिएको रकम जफत गरी सोही अनुसारको जरिवाना हुने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
प्रतिक्रिया