सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न दिएको आदेश सदर

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न यसअघि दिइएको आदेश उचित भएको सर्वोच्च अदालतले आइतबार निर्णय गरेको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्चले गरेको आदेश उचित भएको स्पष्ट गरेको हो ।

सर्वोच्चको तत्कालीन विशेष इजलासले २०७० साल फागुन महिनामा गरेको आदेशमा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने तथा सत्य निरुपण आयोग ऐन शान्ति स्थापनाविरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै त्यसका विभिन्न प्रावधानहरू संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसको लगत्तै सरकारी तर्फबाट उक्त आदेशलाई खारेज गर्न माग गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिइएको थियो । सो निवेदनको सम्बन्धमा बृहत् पूर्ण इजलासले हेरी त्यसलाई खारेज गरिदिएको हो ।

। सर्वोच्चले सरकारद्वारा दायर गरिएको निवेदन खारेज गरेपछि अब २०७० सालको आदेशबमोजिम सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।
हाल कायम रहेको ऐनका केही प्रावधान द्वन्द्वकालमा दोषी भएकालाई पनि उन्मुक्ति दिने खालको भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यस्ता व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन नसक्ने गरी प्रावधान राख्न आदेश दिएको थियो ।

सरकारले केही महिनाअघि मात्र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिसकेको छ । सो आयोगमध्ये बेपत्तामा २ हजार ८ सयभन्दा बढी र सत्य निरुपणमा ५८ हजारभन्दा बढी उजुरी भएको बताइन्छ ।

सर्वोच्चले गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा पीडकलाई माफी दिन नमिल्ने गरी कानुुन संशोधन गर्न भनेको थियो । यसै गरी सामान्य प्रकृतिको अपराधमा पनि पीडित पक्षको सहमति नलिई माफी दिन नमिल्ने प्रावधान राख्न भनेको छ ।

सरकारले पीडकलाई माफी हुन सक्ने गरी कानुुन जारी गरेपछि लमजुुङका सुमन अधिकारीले त्यस्ता प्रावधान खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सो रिट जारी गर्र्दैै पीडित पक्षलाई राहत हुने गरी कानुुन संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकार भएको बेला उक्त आदेशलाई खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दायर भएको हो ।