परिवर्तन देवकोटा,काठमाडौं
ऋणीलाई सहुलियत दिने विषयमा बैंक सञ्चालक र बैंकका सीईओहरुबीच असहमति देखिएको छ । सञ्चालकहरुको संगठन बैंक तथा वित्त परिसंघ नेपालले ल्याएको प्रस्तावमा सीईओहरूको संगठन बैंकर्स एसोसियसनले असहमति व्यक्त गरेको छ ।
कोरोना कारण मर्कामा परेका ऋणीलाई राहत दिने गरी परिसंघले घोषणा गरेको सहुलियत प्याकेजलाई लिएर बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू बीच वैमनष्यतासमेत उत्पन्न भएको छ ।
परिसंघले बाणिज्य बैंकहरुले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) हरुलाई दिइएको १ करोड रुपियाँसम्म, विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपियाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरुले २० लाख रुपियाँसम्मको एसएमई कर्जामा १ प्रतिशत ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेसँगै विवाद उत्पन्न भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा बैंकर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिसहितको कोरोना प्रभाव अध्ययन समितिले सहुलियत दिने विषयमा अध्ययन गरिरहेको भए पनि अझै निर्णयमा पुगेको छैन ।
‘परिसंघ र एसोसिएसनबीच समन्वय हुनुपर्छ । तर, एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकको निर्देशन मान्नुपर्छ ।’ -नेपाल राष्ट्र बैंक
परिसंघले सीईओहरूलाई विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्यमीहरूलाई सहुलियत दिन निर्देशन दिएसँगै सीईओहरू निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा परेको बताएका छन् । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै एक बैंकका सीईओले भने– ‘राष्ट्र बैंकले अहिले कोरोना प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा परिसंघले एक्कासी आफ्नो विज्ञप्ति जारी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ?’
उनले परिसंघले आफ्नो ढंगले सहुलियत दिने निर्णय गरेको बताउँदै आफूहरूले त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्ने बताए । बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले आफूहरूले तत्कालको अवस्थामा निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘एसोसिएसनका पदाधिकारीसहितको सहकार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे अध्ययन गरिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा हामीले परिसंघको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं ।’
परिसंघले आफूहरूलाई निर्देशन नभई सुझाव दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको अध्ययनलाई पखिर्ने र परिसंघको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बाहेकको विकल्प नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कुनै एक बैंकले आफ्नो निर्णय गर्नमा स्वतन्त्र रहेको बताउँदै आफूहरूले भने त्यसो नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले एसोसिएसनसँग छलफल नै नगरी एकाएक गरेको निर्णय आफूले पालना नगर्ने निर्णय बिहीबार सम्पन्न बैठकले गरेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।
यता बैंक तथा वित्त परिसंघ नेपालका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले बैंकका सीईओहरूले कुनै पनि हालतमा आफूहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘सञ्चालकको निर्णय सीईओले नमान्ने कुरै हुँदैन, हामीले सुझबुझपूर्ण नै यस्तो प्याकेज ल्याएका हौं ।’
उहाँले अहिलेको विषम परिस्थितिमा उद्योगीलाई राहत दिँदा बैंकको ख्यातिसमेत वृद्धि हुने भन्दै बैंकर्स एसोसिएसनले यसलाई मान्नै पर्ने दाबी गर्दै भन्नुभयो–‘बोर्डले गरेको निर्णयलाई सीईओले नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।’
उता नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बैंक तथा वित्तीय संस्था सार्वजनिक सम्पत्ति भएको भन्दै उनीहरूको गतिविधि राष्ट्र बैंकको परिधिभित्रै रहने बताउनुभयो । उहाँले परिसंघ र एसोसिएसनबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै दुवैको निर्णय राष्ट्र बैंककै परिधिभित्र रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले परिसंघले राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह नगरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘समन्वय हुन नसकेमा एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकमा आएर समस्या सुल्झाउनका लागि छलफल गर्न सक्छ ।’ उहाँले राष्ट्र बैंकको निर्णयअनुसार एसोसिएसन चल्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिक्रिया