न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ ।
संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशले परिवर्तन गर्न नमिल्ने नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोशिएसन (डिएलए) ले जनाएको छ ।
लोकतन्त्रवादी कानुन व्यवसायीहरुको संगठन डिएलएले संविधानको धारा २८४ मा नै संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता हुने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्न संविधान नै परिवर्तन गर्नु पर्ने तर्क गरेको छ ।
संविधान विपरित ल्याइएको अध्यादेश अवैध भएको डिएलएकी केन्द्रीय महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल रावलद्धारा मंगलबार जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
वक्तव्यमा लेखिएको छ, “संविधानको मर्मलाई अध्यादेशको माध्यमबाट परिवर्तन गर्न सकिदैन, संविधान नै संशोधन हुनुपर्दछ ।”
आफनो राजनैतिक कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र संबैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने अभिप्रायबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तन असंबैधानिक भएको र यस संशोधनबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न नसकिने डिएलएले जनाएको छ ।
मुलुक कोरोना कहरले आक्रान्त भएको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ र धारा २८४ विपरीत नेपाल सरकारबाट संशोधनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारीस गरिएका दुवै अध्यादेशहरु संवैधानिक मुल्य र मान्यता विपरीत रहेको वक्तव्यमा लेखिएको छ ।
सरकारको यो कदमले मुलुकमा स्वेच्छाचारीता बढाउनुका साथै संसदीय लोकतन्त्र माथी नै प्रहार गर्ने भएकोले दुवैै अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिन नेपाल डेमोक्रेटीक लर्यस एशोसिएशनले जोडदार माग गरेको छ ।
आम नागरिकलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने आपतको समयमा हतार हतार असंवैधानिक अध्यादेश जारी गर्दा सरकार जनताको लागि नभई आफ्नो सत्ता टिकाउने गलत अभ्यास तर्फ केन्द्रीत भएको डिएलएले आरोप लगाएको छ ।
“सरकार आफु असफल भईसके पछि आफनो सत्ता कसरी टिकाउन सकिन्छ भन्ने उदेश्यबाट मात्र अगाडी बढेको देखिन्छ” वक्तव्यमा लेखिएको छ ।
प्रतिक्रिया