नेपालको बिमा बजार अहिले सानो र साँघुरो अवस्थामा छ । केही समयपहिले जताततै मौलाएको नेटवर्किङ व्यापारमा बिमा गर्नेलाई असर गरेको छ । बिमा कम्पनीहरूको संख्यात्मक वृद्धि र कारोबारका आधारमा समेत वृद्धि भइरहेको देखिए पनि वास्तविकरूपमा बिमा आधार बढाउनका लागि पर्याप्त पहल भएको भने छैन ।
बिमा समिति नेपालका अनुसार अहिले जनसंख्याको १० प्रतिशतमा बिमाको पहुँच छ, जुन गतवर्षसम्म केवल ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र थियो । यसरी देशका ९० प्रतिशत जनसंख्यामा बिमाको पहुँच नपुग्नु भनेको समग्र बिमा प्रणालीकै कमजोर अवस्था हो । यसमा ध्यान जान जरुरी छ । बिमाको बारेमा नेपाली जनतामा भएको भ्रम चिर्न जरुरी छ । बिमासम्बन्धी सचेतना बढाउनका लागि चालिएका कदमहरू पर्याप्त नहुँदा आमनागरिकमा बिमासम्बन्धी बुझाइ नै कमजोर छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि बिमा गर्नेहरूको संख्या केही बढेको देखिए पनि बुझेर भन्दा बाध्यकारी अवस्थामा यस्तो संख्या बढेको हो । जबसम्म मानिसमा बिमाको आवश्यकताबारे सही ढंगले सचेतनाले विकास गरिँदैन, तबसम्म बिमितहरूको संख्या बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । अहिले निर्जीवन बिमामा भवन तथा सवारीसाधनको बिमा बाध्यकारी अवस्था मात्र हुने गरेको छ । जोखिमविरुद्ध सुरक्षा लिनका लागि भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन बाध्यतावश बिमा गर्नुपरेको गुनासो धेरैको सुनिन्छ ।
विशेष गरी जीवन बिमाका क्षेत्रमा अझै पनि आमनागरिकमा किन बिमा गर्नुपर्छ र यसले जीवनकालमा र आफ्नो निधनपछि के–के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त सचेतना बढाउन सकेको छैन । एउटा अध्ययनअनुसार पहिले १५ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बिमासम्बन्धी जानकारी रहेको देखिएको छ । यो बिमासम्बन्धी नियामक निकाय र समग्र बिमा व्यवसायीहरूको कमजोरीको प्रतिफल हो । नेपालमा अहिले १८ वटा जीवन बिमा कम्पनीसहित कुल ३९ वटा बिमा कम्पनी क्रियाशील छन् । यी बिमा कम्पनीहरूले वर्षमा करिब २० अर्ब रुपियाँबराबरको बिमा प्रिमियम संकलन गर्ने गरेका छन् । यसअनुसार बिमा दाबी भुक्तानी पनि बढेको र बिमा कम्पनीहरूको नाफा आधार पनि बढ्दै गएको बिमा समितिको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।
नाफाको आधार वृद्धि हुनलाई कारोबारको स्तरमा पनि वृद्धि हुनुपर्ने सर्त रहन्छ । बिमा कम्पनीहरूले गर्दै आएको कारोबार गर्ने हो भने बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि कम्पनीहरूले ठोस पहल भने गरेको देखिँदैन । सीमित ढंगले गरिएको विज्ञापन वा प्रसार–प्रसार मात्र बिमा कारोबार बढाउनका लागि पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि तल्लो तहबाटै बिमा सचेतना बढाउनु आवश्यक देखिएको छ । पाठ्यक्रममै बिमा शिक्षा समावेश गर्नका लागि शैक्षिक सामग्रीहरूको विकासका साथै नागरिक तहसम्म सरल भाषामा बिमा जानकारी प्रवाह गर्ने प्रणाली बनाई बिमा सचेतना बढाउन सकिन्छ ।
अहिले बिमा क्षेत्रमा जम्मा हुँदै गएको जोखिम कम गर्ने हो भने बिमा कम्पनीहरूको कारोबार व्यवसायलाई विविधीकरण गरिनै पर्छ । हालैका दिनहरूमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो कारोबार स्तर बढाउन बिमा अभिकर्ताहरूको संख्या बढाउँदै लगेका छन् तर बिमा अभिकर्ताहरूले आफ्नो कारोबार बढाउनका लागि सर्वसाधारणलाई सही जानकारी प्रवाह गर्नुभन्दा कृत्रिम मुनाफा वा अन्य किसिमका आर्थिक लाभको प्रलोभन देखाई बिमा गराउने क्रम बढेको छ । सही जानकारीविना यसरी बिमितहरूको संख्या बढ्दा तत्कालका लागि बिमा कम्पनीहरूको नाफा लक्ष्य पूरा होला, भविष्यमा गएर बिमितहरूले पहिले देखाइएअनुसारको आर्थिक प्रतिफल पाउन सकेनन् भने त्यसबाट जन्मने परिणामका विषयमा अहिले नै नियामक निकायसहित बिमा कम्पनीहरू पनि गम्भीर हुनु जरुरी छ । सरकारले पनि विशेष पहल गर्नु जरुरी छ ।
– तुलसी काफ्ले, बुटवल ।
कृषिमा परनिर्भरता अत्य गरौं
७० प्रतिशत नेपाली जनता अझै पनि कृषिमा निर्भर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसकारण पनि नेपाल कृषिप्रधान देश हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनशक्ति कृषिमै निर्भर छ । सबैभन्दा बढी गरिबी कृषिमै छ । कृषिमा रहेको गरिबी र अभाव तोड्नका लागि कृषिकार्य आवश्यक छ । कृषिक्षेत्र अहिले पनि सरकारी दस्ताबेजका आधारमा समेत चौथो प्राथमिक क्षेत्र हो । नेताका भाषण र नारा कागजमा दुरुस्त सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यक्रम र प्रतिफलले मात्र कृषि उत्पादन बढेन, भोका किसानको पेट भरिएन, न त युवा किसानको खाडीयात्रा नै रोकियो । कृषिप्रधान देशमा निर्वाहमुखी किसान परिवारहरू आफ्ना युवा जनशक्तिको रगत–पसिना खर्च गरेर पेट पाल्न बाध्य भएका छन् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र रोजगारी, आम्दानी, पोषण र राजस्वको एकमात्र भरपर्दो आधार क्षेत्र कृषिलाई बलियो बनाई देश विकासको बाटोमा किन लम्किन सकिएन ? यसका लागि दिगो कृषिका आधारभूत सिद्धान्त, नेपाली कृषिको चरित्र र यसको अर्थ राजनीति, विश्व र छिमेकी मुलुकको कृषि अर्थतन्त्र र यसले नेपाली कृषिमा पर्ने प्रभावको वस्तुपरक आँकलन गरी दीर्घकालीन योजना बनाउनुको विकल्प छैन । विगत दुई दशकदेखि हाम्रो कृषिक्षेत्र ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण हाम्रो आफ्नै विशेषतामा आधारित कृषि प्रणाली अपनाउने दृष्टिकोण नपुग्नु हो । कम बाह्य लगानी र स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगमा आधारित हाम्रो परम्परागत कृषिको अभ्यासलाई उन्नत बनाउन मात्रै सके पनि अहिले विदेशिन बाध्य युवा नेपाली किसानका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
संविधानमै किसान किटान गरिएको खाद्य सम्प्रभुताको कानुन बनाउने र यसका आधारमा स्थानीय तहमा कृषि प्रवद्र्धन गर्ने रणनीतिक दिशानिर्देश गर्ने विषयगत एकीकृत दीर्घकालीन नीति तथा योजनाहरू निर्माण गर्ने कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ । विगत ४० वर्षदेखि कृषिमा विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षाबीच समन्वयको अभाव भनेर मान्नुपर्छ । उत्पादन र बजारबीच बिचौलिया हुन्छन् ।
त्यसले गर्दा वास्तविक किसानले कृषि क्षेत्रतिर चासो राख्न छाडेका छन् । लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त भएन । किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पनि ठेगान छैन । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिकेन भने सरकारले किनिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । किनभने, नेपालमा व्यावसायिक कृषि शुरू भएकै छैन । सबै ठाउँमा सबै उत्पादनको बिमा गर्न सक्ने क्षमता बनाउनुपर्छ र कृषिलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
बिमा गरेपछि दाबी गरेको अवस्थामा तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । बैंकहरूले पनि कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । आधुनिक र व्यावहारिक कृषि प्रणालीका लागि आवश्यक उन्नत बीउ, मलखाद, प्रविधि, यान्त्रिक उपकरण, सिंचाइ सुविधा तथा यससम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान राम्रोसँग भएकै छैन । सरकारले कृषिलाई उच्च महत्व दिन जरुरी छ । यस विषयमा सबै सरोकारवाला निकायहरूले ध्यान दिनु अत्यन्तै जरुरी छ ।
– विकास फुँयाल, काठमाडौं ।