पर्वतमा प्रथम चरणको परीक्षण सकियो, दोस्रो चरणका लागि सामाग्री अभाव

0
Shares

न्युज अफ नेपाल, पर्वत । 

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाईरसबाट संक्रमित खोज्ने क्रममा पर्वत जिल्लामा पहिलो चरणको परिक्षण सकिएको छ ।

पर्वत जिल्लामा चैत्र महिना यता बिदेशबाट फर्केका र उनीहरुको सम्पर्कमा आएका ब्यक्तिहरुको परिक्षण कार्य सकिएको हो । पर्वत जिल्ला अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार पर्वतमा ६८ जना संकास्पद केसहरुको थ्रोड स्वाब परिक्षण भएको छ । भारत बाहेकका देशबाट फर्केका र उनीहरुका सम्पर्कमा आएका ब्यक्तिहरुको थ्रोड स्वाब परिक्षण गरिएको हो ।

परिक्षणका क्रममा सबै नमुनाहरुको नगेटिभ रिर्पोट आएको पर्वत अस्पतालका निमिक्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. शिशिर देबकोटाले बताउनुभयो । यसबाहेक संक्रमित ब्यक्तिको सम्पर्कमा आएका ब्यक्तिहरुको समेत थ्रोड स्वाब परिक्षण गरिएको छ । ‘लुकेर बसेका बाहेक सबैको परिक्षण सकिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

यसैगरि भारत बाहेकका देशबाट फर्केका नागरिक र शंकास्पद ब्यक्तिहरुको द्रुत परिक्षण९आरडिटी० परिक्षण पनि सकिएको छ। अहिले सम्म ३ सय ३७ जनाको आरडिटी परिक्षा गरिएपनि सबैको रिर्पोट नेगेटिभ आएको छ । फागुनको पहिलो साता सप्तरीमा भएको मुस्लिमहरुको जमाति भेलामा सहभागी भएकाहरुको आरडिटी परिक्षण गरिएको छ । आरडिटी परिक्षणमा नेगेटिभ रिर्पोट आएपनि उनीहरुको आइतबार थ्रोड स्वाबको नमुना समेत संकलन गरिएको छ ।
दोस्रो चरणको परिक्षण शुरु, सामाग्री अभाब

पर्वतमा बिदेशबाट फर्केका र संक्रमित संग सम्पर्कमा गएका ब्यक्तिको परिक्षण गर्ने पहिलो चरण सकिएको छ । अब संकास्पद क्षेत्र र द्रुत परिक्षणको तयारीमा रहेको बेला आरडिटी र थ्रोड स्वाब परिक्षण्का लागि सामाग्रीको अभाब भएको छ ।
पर्वतमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका आरडिटी टेष्ट किट र थ्रोड स्वाब संकलन गर्ने भिटिएफ किट अभाब छ भने पिपिई आफै किनेर अस्थायी बनाएर चलाउँदै आइएको छ ।

पर्वत अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष गोबिन्द पहाडीले दोस्रो चरणको परिक्षणका लागि स्वास्थ्यकर्मीका लागि पिपिई र परिक्षण किट अभाब भएकाले प्रदेश र संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माग गरिएको छ । अहिले सम्म जिल्लाले ५० सेट पिपिई खरिद गरेको छ। जिल्ला अस्पतालमा फिबर क्लिनिक नियमित सञ्चालनमा छ भने पर्वत कोरोना अस्पताल समेत सञ्चालनमा छ । ‘पहिलो चरण सम्पन्न भएपनि दोस्रो चरणको परिक्षणका लागि सामाग्री अभाब छ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट थप सहयोग मागेका छौ।’