कालोबजारी गर्ने सुलभलाई छुटाउन ‘सेटिङ’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

कोरोना संक्रमणले मानव जीवनमाथि गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेका बेला टाढैबाट तापक्रम नाप्ने उपकरण ‘थर्मल गन’ को कालोबजारी गर्दागर्दै रङ्गेहात पक्राउ परेका व्यापारी सुलभ अग्रवाललाई कारबाहीबाट जोगाउन ‘सेटिङ’ मिलाउँदै गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

नेपाल समाचारपत्रलाई उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार वैशाख ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैबाट आफूलाई न्यून धरौटी रकममा छुटाउनका निम्ति अग्रवालले सेटिङ मिलाइरहेका छन् ।

थर्मल गनको कालोबजारी गर्दैगर्दा प्रहरीको ‘स्टिङ अप्रेसन’ मा रङ्गे समातिएका उनी अहिले महानगरीय प्रहरी परिसरको हिरासतमा छन् । उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैंले दिएको अनुमतिको म्याद आइतबार अर्थात वैशाख ७ गते सकिँदैछ ।

सोही दिन न्यून रकम धरौटी बुझाएर छुट्नका निम्ति अग्रवालले ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ को नीति अख्तियार गर्दै सेटिङ मिलाएको स्रोतले बतायो ।कारबाहीबाट जोगिनका निम्ति शुरूदेखि नै कानुनको लुप्त प्वाल प्रयोग गर्न अग्रवाल सफल भएका थिए । प्रहरीलाई प्रलोभन र दबाबमार्फत मुद्दालाई कमजोर बनाउन केही हदसम्म सफल भएका अग्रवाल अहिले सजाय कम गराउन आर्थिक चलखेलका साथै राजनीतिक दबाब र ‘इमोस्नल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्दै आएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई उदृत गर्दै स्रोतले बतायो ।

स्रोतले भन्यो–‘उनी अहिले प्रहरी अधिकारीहरुसँग म अर्बपति मान्छे १० हजार रुपियाँमा लोभिएँ, पहिलोपटकमा नै फसेँ, म मद्यपान धुम्रपानसमेत नगर्ने साकाहारी व्यक्ति दशा लागेर फसेँ, एकपटकलाई कारबाहीबाट जोगाउनुप¥यो भन्दै अनुसन्धान अधिकारीसँग इमोस्नल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, नभए, आर्थिक प्रलोभन देखाउने, राजनीतिक दबाबसमेत दिने काममा लागेका छन् ।’

अग्रवालले यो रणनीति जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पनि प्रयोग गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘अफिसियल्ली नभए पनि उद्योगी व्यवसायीका केही नेता अग्रवाललाई जोगाउन स्पष्टसँगै लागेका छन्’ स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई बतायो । उद्योगी व्यवसायीका नेताले अग्रवाल खराब मान्छे नभएको भन्दै सरकारलाई गुमराहमा पार्ने प्रयाससमेत गर्दैआएको बताइएको छ ।

तर, अग्रवाल यसअघि नै पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका व्यक्ति हुन् । स्रोतले भन्यो–‘नक्कली भ्याट बिल काण्डमा मुछिएका कारण सरकारले प्रदान गर्ने सीआईपी सम्मान रोक्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो । साथै विद्युत्को डेडिकेटेड फिडर काण्डलाई समेत ढाकछोप गरेर परिबन्दमा प¥यो ‘विचरा’, भन्ने अवस्था सिर्जना गराउन लागिपरेका छन् ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार शंकर ग्रुपले डेडिकेटेड फिडर लाइनको अढाई अरब रुपियाँ तिर्न बाँकी छ ।

‘अग्रवालको उद्योग जगदम्बा स्टिलले कमसल कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन छड उत्पादन गर्ने गरेको घटना विगतमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा भिडियो र सप्रमाण प्रकाशित प्रशारित समाचारलाई पनि यतिबेला लुकाएर अग्रवालको ‘अवोध अनुहार’मात्रै प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।’ स्रोतले भन्यो ।

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने क्रममा २० हजार थान थर्मल गन अग्रवालले भित्र्याएको भनेर प्रहरीले नै तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । अग्रवाल पक्राउपछि भने १२ सय वटाको मात्रै लगत देखाएको छ ।

त्यस्तै कारबाहीको निम्ति अदालती प्रक्रियाबाट नगएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् गएपछि अग्रवाललाई कम सजाय गराउने खेलको पर्दाफास भइसकेको छ । अदालती प्रक्रियाबाट कारबाही अगाडि बढाए पाँच वर्षसम्म कैद र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही अगाडि बढाए बढीमा एक वर्षसम्म सजाय हुनसक्ने भएकाले अग्रवाललाई सहुलियत दिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरिएको थियो ।

सुवास अग्रवालका नाममा कालोबजारीको धन्दा गर्दै आएका उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरेको थियो । उनी पक्राउ परेपछि मात्रै नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष, शंकर ग्रुप एवम् जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल नामक ‘हाई प्रोफाइल’ व्यवसायी भएको रहस्य खुलेको थियो ।

उपभोक्ताकर्मीहरू भन्छन्–‘अग्रवालमाथि नाममात्रैको कारबाही तथा धरौटीमा छुटे भने यो कानुनमाथिको भद्दा मजाक अर्को हुन सक्दैन । नेपालमा पैसाले जे पनि खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने सबैभन्दा गतिलो उदाहरण यो हुन सक्छ । प्रहरीले ठूलो मेहनतका साथै स्टिङ अप्रेसनबाट पक्राउ गरेको कालोबजारीया जस्ले प्रहरी भ्यानसमेत तोडफोड गरेको छ, प्रहरीलाई धम्की दिएको छ, उसलाई छुटाउन नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुको सक्रियता हुनु दुखद् हो ।’

अग्रवाल प्रकरणपछि सरकारले अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरूको निलो नम्बर प्लेटलगायतका सुविधा खोसेपछि धेरै व्यापारीहरु सुलभसँग रुष्ट भएका छन् । सुलभले कन्सुलेट जनरलहरु सबैको बद्नाम गरेको उनीहरुको टिप्पणी छ ।

सशंकित प्रहरी, निराशा

अग्रवाललाई पक्राउ गर्न ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने प्रहरी यति बेला प्रशासन कालोबजारी गर्ने पक्षको प्रभावमा पर्ने हो कि भने आशंकामा छन् । आफूलाई ग्राहक बनाएर थर्मल गन किन्न गएका प्रहरी टोलीका एक सदस्यले नेपाल समाचारपत्रलाई भने, ‘कानुनअनुसार कारबाही नभई अभियुक्तलाई मुक्त गरिनेहो भने हामीलाई मात्र काम गर्ने जाँगर कसरी पलाउँछ र’ ।

तर, उनले अग्रवाल पक्षले जति प्रयास गरेपनि प्रशासनले कडा कारबाही चलाउने सम्भावना समाप्त भइनसकेको बताउँदै बढी टिप्पणी गर्न चाहेनन् । प्रहरीले यति बेला काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहालमा विश्वासका आँखा लगाएका छन्, रंगेहात पक्राउ परेका व्यक्ति धरौटीमा रिहा हुुनुहुन्न भन्ने उनीहरुको धारणा छ ।

प्रजिअ दाहालको अडान

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) जनकराज दाहालले थर्मल गनको बढी मूल्य लिई कारवाही अघि बढाइएका सुलभ अग्रवालको मुद्दा दायर भएमा आफूले निष्पक्ष भएर हेर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रजिअ दाहालले शनिबार नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै हाल यो अनुसन्धानकै पाटोमा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । बढी मूल्य लिई सामान बेच्नेलाई कारवाही फितलो गर्न खोजिएको भन्ने आम चर्चाको विषय बनेको सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा उहाँले सो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।

यस्तो ब्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनको लागि चलखेल भएको भन्ने आम गुनासो रहेको बारेमा जिज्ञासा राख्दा प्रजिअ दाहालले भन्नुभयो–‘हाल यो अनुसन्धानकै पाटोमा रहेको छ । मेरोमा मुद्दा दायर भयो भने निष्पक्ष भएर हेर्नेछु ।’

यो मुद्दा फितलो बनाउन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासँघ र सिएनआईको उच्च पदाधिकारीबाट पनि दवाव आएको भनी सर्वसाधारण समेतको टीकाटिप्पणी छ नि भन्दा उहाँले भन्नेले जे पनि भन्छन् भन्दै यसको पछाडि लाग्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

अग्रवाललाई पक्राउ गरेपछि म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगिएको थियो । अग्रवालमाथि भएको कारवाही फितलो बनाउन कानूनको लुप्त प्वालबाट छिरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणको बेला अग्रवालले चार हजार पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजार रुपियाँमा क्रेता बनेर गएको प्रहरीलाई नै विक्री गरेका थिए ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च चुप नबस्ने

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आम नागरिकले कोरोना भाइरससँग जुधिरहेका नेपालीलाई संरक्षण गर्नुको साटो कालाबजारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गरे आफू चुप लागेर नबस्ने बताउनुभयो ।महर्जनले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो, नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्याभूत गरेको खाद्य सम्बन्धी हक र धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकबाट सुरक्षित नेपालका नागरिकले कालोबजारी तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको मार खेप्दै लकडाउनको सकसमा बांच्नु परेको छ ।

‘राज्य संयन्त्र जति बलियो भयो त्यति नै नागरिक सुरक्षित हुने सामान्य सिध्दान्तलाई अनुशरण गर्न नसक्दा नेपाल सरकार आम उपभोक्ताको हितमा काम गर्न सकेको अवस्था देखिंदैन । हरेक दिन बजार अनुगमनको क्रममा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको कारणबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम लाखौं रुपैयां जरिवाना गर्दा पनि नसुध्रेका व्यवसायीहरुलाई कडा कानूनको रुपमा रहेको कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐन, २०३२ अनुसार एक बर्षसम्म कैद र पांचलाख रुपैयां जरिवाना गरी नैतिक रुपमा दण्ड गर्ने र त्यस्ता अनुचित व्यापारिक कृयाकलाप गर्ने व्यापारीको पसल, दुकान वा प्रतिष्ठान नै खारेज वा निलम्बन गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गर्न सकेको अवस्थामा आम नागरिकले राज्यको उपस्थिति बजारमा रहेको महसुस गर्न पाउनेछ ।’

यापारीहरुलाई केही जरिवाना गराएर छुटाउँछ त्यसैले कोही व्यापारीहरु डराउँदैनन् । सुलभ अग्रवालको केसमा पनि २० करोड फाइदाको केस भन्ने आएको छ । अब १० लाख जरिवाना गरेर छोडिदियो भने अरुले यसबाट के सिक्ने ?

अध्यक्ष महर्जनले देश र समाजकै लागि चुनौती र खतराको अवस्थामा रहेको यस महामारीको अवस्थामा समेत आपराधिक मनस्थितिबाट ग्रसित भई केही पैसाको लोभमा आफ्नो इज्जत आबरु बेच्दै उपभोक्तालाई लुट्न उद्दत हुने यस्ता कालोबजारीहरुलाई नागरिक समाज र राज्यले जबसम्म बहिष्कार र दण्ड गर्न सक्दैन तबसम्म स्वच्छ बजार र स्वस्थ समाजको कल्पना गर्न सकिंदैन भन्नुभएको छ ।

उपभोक्ता हित समिति आक्रोशित

कोरोना भाइरसको संक्रमणको बेला कालो बजारी गर्ने उद्योग व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गतको ठगीमा मुद्दा चलाउनु पर्नेमा फितलो कानुन लगाइएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको टिप्पणी छ ।मञ्चका कानून व्यवसायी ज्योति बानियाँले उपभोक्तालाई ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउनको लागि अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा अन्य कानूनको आधार लिएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (२) मा कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सो बमोजिम नगरी वा फकाई, फुलाई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पु¥याएमा वा आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

कानून व्यवसायी बानियाँले संहिताको यो व्यवस्था बमोजिम छानविन गरी मुद्दा दायर गर्दा उचित हुने बताउनुभयो । सो बमोजिम कारवाही गर्दा कानूनमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारसम्म कैद हुने थियो । अग्रवाललाई कारवाही गर्नको लागि यो नै उपयुक्त कानून भएको अन्य कानून व्यवसायीहरुले पनि बताएका छन् ।

कालोबजारी जघन्य, अपराधीलाई छोड्नुहुन्न: पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल

नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कुनै पनि प्रकारका अपराधीहरुको विरुद्ध भण्डाफोर गर्नुपर्ने बताउँदै यस्ता अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेता खनालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो,‘संकटको घडीमा बालोबजारी गर्नेमाथि सरकार दृढ भएर उभिनु पर्छ, राजनीतिक दलहरु उभिनु पर्छ, अपराध कर्मलाई सहन गर्नु हुँदैन, यस्तो बेलामा पनि कालोबजारी गर्नु अक्षम्य अपराध हो, राजनीतिक दबाब दिएर त छोड्ने कुरै हुन सक्दैन ।’

नेता खनालले संकटको घडीमा अपराध कर्म गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउदै कहीं कतै त्यस्ता अपराध भइरहेका छन् भने तीमाथि पनि कारवाही गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने बताउनुभयो ।

यसैगरी, नेकपाका नेता भीम रावलले कानुनले अपराधीलाई खुकुलो कुराको कल्पना नगर्ने बताउनुभयो । ‘कानुनले कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नै निर्देशित गर्छ, त्यो निर्देशनअनुसार राज्यका सम्बन्धित निकायले काम गर्नुपर्छ’,उहाँले भन्नुभयो,‘कानुन उल्लंघ गर्नेहरु समाजमा कहीँ पनि हुन्छन्, त्यस्तालाई सरकारले कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।’ अपराधीलाई छुटाउन यदि कसैले राजनीतिक दबाब दिन्छ भने अर्को अपराध हुन्छ, नेता रावलले भन्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संकटको घडीमा पनि कालोबजारी गर्नेमाथि कानुन बमोजिम कारवाही हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो,‘महामारीको बेलामा पनि कालोबजारी गर्नु ठूलो अपराध हो, त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सरकारले सजिलै उन्नमुत्ति दिनु हुँदैन ।’

सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउदै राज्य कमजोर हुँदाको फाइदा उठाउदै अवैध काम गर्नेहरुले टाउको उठाएको बताउनुभयो । सरकारले अवैध रुपमा हुने व्यापार व्यवसायको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएपनि लकडाउन भएपछि उक्त सयन्त्र निस्क्रिय भएको छ ।

बजारमा खाद्यान्न लगायतको समग्रीको मूल्य बढ्दा पनि बजार अनुगमन गर्ने निकाय मौन बसेको भन्दै उहाँले चिन्त व्यक्त गर्नुभयो । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह सरकारले संकटको बेलामा उपभोक्ता मारमा पर्न नदिन बजार अनुगमनको काम नै अगाडि नबढाएको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो, ‘सरकारले कालोबजारी गर्नेहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर धमाधम जेल हाल्नु पर्छ ।’ सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा बालोबजारी गर्नेहरु सलबलाएको बताउदै नेता श्रेष्ठले गलत काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुन अनुसार कारवाही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।