विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
लकडाउनको अवस्थामा आफ्नो घर गाउँ जान हिंडेका सबै राजमार्गका सम्पूर्ण ब्यक्तिहरुलाई सवारी साधनको निशुल्क ब्यवस्था गरी उनीहरुको गन्तब्य स्थानसम्म पु र्याउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले ती सबै ब्यक्तिहरुको र्यापिड टेष्ट गरी सुरक्षाको लागि आवश्यक सबै ब्यवस्था गरी उनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा निशुल्क सवारी साधनको व्यवस्था गरी उनीहरुको गन्तब्य स्थानसम्म पु¥याउन आदेश दिएको हो । त्यसो गर्दा महिला,बालबालिका, जेष्ठ नागरिकहरुलाई प्राथमिकता दिन पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई परीक्षण गर्दा कोभिड–१९ को संका लागेमा उनीहरुलाई आवश्यक्ता अनुसार क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा राख्न र उनीहरु सुरक्षित भएपछि उनीहरुको गन्तब्य स्थानसम्म पु र्याउनको लागि अदालतको आदेश छ ।
हाल काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य शहरहरुमा ब्यक्तिहरु उनीहरुको गाउँ जान चाहेमा उनीहरुको घर ठेगाना टेलिफोन मार्फत वडा वडाबाट संकलन गर्न र उनीहरुलाई प्राथमिकता अनुसार गन्तब्य स्थानमा पु र्याउन पनि आदेशमा भनिएको छ । त्यसरी पु¥याउनु अघि उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र सवारी साधनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम स्यानिटाइज गर्न पनि सर्वोच्चको आदेश छ । गन्तब्य स्थानमा पुगेपछि उनीहरुलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक्ता अनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
रोजगारी गुमाइ तनावमा रहेका जनताहरुको मनोचिकित्सकसँग परामर्श गराउन, राहातको व्यवस्था गर्न, क्वारेन्टाईनको स्थपना गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक ब्यवस्था गर्न, आइसीयु बेड र जनशक्ति विस्तार गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउन, जनघनत्व बढी भएको र शहरी क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्रहरु थप गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बढाउन, स्वास्थ्य सम्बन्धी मिसिन, सामाग्री तथा औषधीहरु विश्वा स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार खरिद गर्न र गराउन भनिएको छ । रोजगारी गुमाएका ब्यक्तिहरुको उपलब्धतालाई ध्यानमा राखी बिउ विजन, मल, कृषि औजार सहज रुपमा उपलब्ध गराई ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई स्वाबलम्बन बनाउने तर्फ ध्यान दिई प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यक कार्य गर्न सर्वोच्चको आदेश छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश मणि शर्मा र दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरु लक्ष्मी नानी थापा, सन्तोष भण्डारी, कमल कोइराला, खगेन्द्र सुवेदीलगायतले रिट निवेदनको तर्फबाट बहस गर्नुभएको थियो । यसैगरी सरकारी तर्फबाट सह न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया