कोरोनाविरुद्ध ७० प्रकारका खोपको विकास, तीन प्रकार मानवमा परीक्षण शुरू

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस रोगविरुद्ध ७० भन्दा बढी खोपको विकास भइरहेको जनाएको छ । डब्ल्यूएचओले तीन खोपको मानव परीक्षण चलिरहेको र बाँकीको अनुसन्धान भइरहेको पनि जनाएको छ ।

हाल मानव परीक्षणमा भइरहेका तीन खोपमध्ये बेइजिङ बायोटेक्नोलोजी इन्स्टिच्युट तथा हङकङ कान्सिनो बायो र दुई अमेरिकी कम्पनी रहेका छन् । अरू ६७ भन्दा बढी खोप बेलायतसहित विश्वका वैज्ञानिकहरूले विकास गरिरहेको र मानिसमा खोपको प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको डब्ल्यूएचओले जनाएको छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर १ लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएपछि डब्ल्यूएचओले खोपबारे जानकारी दिएको हो । डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. अधानोम टेड्रोसले कोरोना स्वाइन फ्लुभन्दा १० गुणा बढी खतरनाक रहेको र यसको पूर्ण नियन्त्रण खोपबाट मात्र सम्भव रहेको बताउँदै आएका छन् ।
चीनमा परीक्षणको दोस्रो चरण चलिरहेको छ । यसमा ५ सय स्वयंसेवकलाई खोप दिने काम भएको छ ।

स्वयंसेवकमा सबैभन्दा बढी उमेर ८४ वर्षका वृद्ध उहानको भएको सरकारी सञ्चारमाध्यम चाइना डेलीले जनाएको छ । उनलाई सोमबार उक्त खोप लगाइएको थियो । यो खोप जेनेटिक इन्जिनियरिङ पद्धतिबाट बनाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

यस खोपले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निम्त्याउने रोगलाई रोक्नेछ । पहिलो चरणमा खोप परीक्षणमा यसको सुरक्षामा ध्यान दिइएको थियो भने अबको दोस्रो चरणमा यसको क्षमतामा केन्द्रित गरिएको छ । पहिलो चरणको भन्दा फरक दोस्रो चरणमा धेरै जनालाई यसमा संलग्न गराइएको छ । स्वयंसेवकलाई जोड्ने यो अभियान बिहीबारबाटै थालिएको थियो । खोपको पहिलो चरण मार्चमा पूरा भएको थियो ।

अमेरिकाको सिएटल र वासिङ्टनमा केसर पर्मानेट रिसर्च फेसिलिटीमा खोपको काम शुरू भएको समाचार बाहिर आएपछि चीनले पनि औषधी खोजको काममा तीव्रता दिएको हो ।

अहिले यस महामारीले सबैतिर भयावहको स्थिति बनाइसकेको स्थितिमा औषधी विकास गर्न पनि विश्वव्यापी होडबाजी शुरू भएको छ । यस भाइरसको निदान खोज्न अस्ट्रेलिया, बेलायत, फ्रान्स, रुस र भारतमा पनि खोप विकासका लागि काम भइरहेको छ ।

यसैबीच चिनियाँ सरकारले कोभिड–१९ का सम्बन्धमा शोध प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यससम्बन्धी कुनै पनि शोध प्रकाशित गर्न त्यसले कयौं स्तरको जाँचको सामना गर्नुपर्नेछ । शिक्षा विभागले विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अखबारमा कुनै शोध प्रकाशन गर्नुअघि अनिवार्यरूपमा पूर्वअनुमति लिन निर्देशन दिइसकेको छ ।