दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत ।
पर्वतका स्थानिय तहहरुले यतिबेला दुई हप्ता लामो लक डाउनका कारण समस्यामा परेका मज्दर र बिपन्न परिवारलाई राहत बितरणका लागि बिबरण संकलन गर्ने देखि राहत बितरण समेत थालेका छन ।
राहत बितरणका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ तर कतिपय पालिकाहरुमा भने मापदण्ड बिपरित लाभग्राही छनौट गरिएको पाइएको छ भने राजनैतिक भागबण्डा समेत भएको देखिएको छ ।
पर्वतको महाशिला र मोदी गाउँ पालिकामा राहात बितरणको काम भैरहेको छ भने अन्य पालिकाले राहत लिने लाभग्राही छनौट गरेर बितरणको प्रकृया थाल्दैछन । दैनिक बिहान बेलुका मज्दुरी गरेर पेट पाल्ने, घर परिवारको कोही पनि ब्यक्ति स्थायी वा अस्थायी रुपमा नेपाल सरकारको र अन्य निकायको जागिरे वा बैदेशिक रोजगारीमा नभएको, स्वदेश तथा बिदेशबाट पेन्सन सुबिधा नपाएका, सरकारी बैंकमा नगद मौज्जाद नभएको ,घरमा भकारीमा अन्न नभएका, पालिका बाहिर घर ठेगाना भएपनि पालिकामा रोजगारी गरिरहेका, अपांग, एकल महिला, असाह्य बृद्धहरुलाई यस्तो राहत बितरण गर्ने मापदण्ड छ । तर पालिकाहरुले यो मापदण्डलाई पालना गरेको पाइएको छैन ।
निर्माण ब्यबसायीका मज्दुरलाई सम्बन्धीत ब्यबसायीले नै खान दिनुपर्नेमा कतिपय पालिकामा यस्ता मज्दुर समेत राहतका लागि सिफारिस गरेका छन । कुस्मा र जलजला गाउँपालिकामा बिदेशमा रोजगारीमा भएका परिवार देखि परिवारका सदस्यहरु आम्दानी गर्ने ठाउँमा भएकाहरु समेत सिफारिसमा परेको देखिएको छ ।
कुस्मा नगरपालिकामा अहिले सम्म वडाबाट सर्वदलीय बैठकले छनौट गरि पठाएका परिवारको संख्या २ हजार ७ सय ६२ छ । वडा कार्यालयबाट राहतका लागि सिफारिस गरिएको यो संख्या अत्यन्तै ठुलो हो । कुस्माा नगरपालिकाले राहत बितरणका लागि मापदण्ड र कार्यबिधी बनाएको छ । वडाबाट बिबरण पठाउने क्रममा राजनैतिक दलका नेताले आफ्ना समर्थक राख्दा संख्या अत्याधिक देखिएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पंगेनी पनि मापदण्ड र कार्यबिधी मिचेर पनि सिफारिस आएको स्विकार गर्नुहुन्छ । ‘अहिले वडाबाट आएको तथ्याँकलाई आधिकारिक मानेका छैनौ, यसलाई प्रारम्भिक सिफारिस मानेर मापदण्डकै आधारमा राहत बितरण गर्छौ।’ कुस्मामा कालीगण्डकीमा बालुवा चाल्ने देखि बजारमा मज्दुरी गर्नेहरुका कारण पनि संख्या अन्यत्र भन्दा बढी नै हुन्छ । नगरपालिकाले १ हजार ५ सय जति संख्या पुग्ने अनुमान गरेपनि झण्डै १३ घर परिवार बढी सिफारिस भएका छन ।
फलेबास नगरपालिकामा पनि वडाबाट सर्वदलीय बैठकले ठुलो संख्यामा सिफारिस गरेपछि कार्यपालिकाले मापदण्ड अनुसारका मात्रै राहत दिने भनेर कडाई गरेपछि फिर्ता पठाइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम रिजालले कार्यबिधीकै आधारमा मात्रै बितरण गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो । फलेबासले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन ब्यबसायीहरुका लागि कोटेसन आब्हान गरेर खदिर प्रकृया समेत पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
जलजला गाउँपालिकामा पनि वडाले १ हजार ५ सय ८३ जनाको नाम संकलन भएको छ । यो संख्या पनि अत्याधिक छ । तर पालिकाले यति ५ सय ५० जतिलाई बितरण गर्ने योजना बनाएको थियो । वडाबाट संख्या ठुलो आएपछि समस्या देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्मा स्विकार्नुहुन्छ ।
मोदी गाउँपालिकामा भने ३ सय जतिलाई राहत बितरण गर्ने योजना बनाएको छ । अहिले सम्म १ सय भन्दा बढी परिवारलाई बितरण गरि सकेको छ। मापदण्ड बितपरित एक जनालाई पनि बितरण नगर्ने योजना सहित काम भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसानबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
महाशिला गाउँपालिकामा पनि जम्मा १ सय ५६ परिवारलाई बितरण गर्ने निर्णय भएकोमा अहिले सम्म १ सय ३० परिवारलाई बितरण भैसकेको छ । मापदण्ड अनुसार नै बितरण गरिएका कारण महाशिलामा पनि संख्या थोरै देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषि पन्थीले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया