भगवती तिमल्सिना, काठमाडौँ ।
कोरोना भाइरस परिक्षण, स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पिपिई लगायत स्वास्थ्य उपकरण खरिदका बिषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजार मूल्य भन्दा उच्च मूल्यमा बिना भन्सार, जहाज समेत सरकारले नै पठाउने गरि सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) संग मेडिकल सामग्री खरिद सम्झौता गरेको थियो ।
यो प्रकृयाको चौतर्फी रुपमा अनियमितता भएको भन्दै कडा आलोचना भैरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता गरेको ओम्निले समयमा सामान दिन नसकेको भन्दै सम्झौता रद्ध गरेको जनाएकोछ । उक्तसमूहसंग झण्डै १ अर्व २४ करोड बराबरको सम्झौँता गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सम्झौँता अनुसार सामान नल्याएपछि सम्झौँता रद्ध गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उक्तकम्पनीको धरौटी जफत गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने निर्णय भएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ—‘सामान ल्याउन सरकारले जहाज नै पठाएर सहजीकरण गर्यो तर उहाँहरुले सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा सामान ल्याउन सक्नुभएनु । ‘हामीले जति भनेका थियौ, उहाँहरुले जति ल्याउनु पर्ने थियो ३० तारिख भित्र त्यो ल्याउन सक्नु भएन । सम्झौतन भए अनुसारको सामानको १० प्रतिशत मात्र ल्याउन सक्नुभयो । दोस्रो लट विहिवार ल्याउने समय तोकिएकोछ । तर उहाँहरुले विहिवार सामान ल्याउने कुनै सम्भावना छैन । ल्याउन सक्छौं भन्ने प्रतिवद्धता पनि छैन । त्यसकारण सम्झौता रद्द गरिएको छ ।’
सरकारले चैत ११ गते २४ घन्टे सूचना जारी गर्दै १ करोड ३ लाख ९४ हजार ४ सय डलरमा ओबिसिआईसँग औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको थियो ।
यसअघि ओम्नी समूहसंग बढी मूल्यमा सामान खरीद गर्ने सम्झौँता भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । तर महानिर्देशक श्रेष्ठले विश्वव्यापी संकटको बेला र सामान सर्टेज भएको बेलामा अरु बेला भन्दा करीब २० प्रतिशत बढी मूल्य हालेको स्वीकार्दै आउँनुभएको थियो । उहाँले पैसा भन्दा मानिसको ज्यान ठूलो भएको भन्दै मूल्यमा केही लचकता अपनाएको बताउँनुभयो । महानिर्देशक श्रेष्ठले अब पुन अर्को सूचना निकाल्ने तीन दिन भित्र सम्झौँता गरी ५ दिनमा सामान उपलव्ध गराउने गरी सम्झौँता गर्ने योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयको रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिक्रिया