न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।
उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले चैत १० गते दर्ता भएर १२ गते अन्तरिम आदेश जारी भई चैत १९ गते छलफलका लागि झिकाइएको कोरोनासम्बन्धी रिट निवेदनमा १२ गतेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरतासहित थप अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । न्यायाधीश चण्डिराज ढकाल र हरिप्रताप केसीको संयुक्त इजलासबाट कोरोनाका कारण घर फर्कन बाटोमा अलपत्र परेका उक्त रोगका कारण खानबस्न नपाएका श्रमिक तथा मजदुरलाई तत्काल खानबस्न र उपचारको व्यबस्था गर्नु अपरिहार्य देखिएकोले त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म खानबस्न समेतको आवश्यक व्यबस्था मिलाउन विपक्षीहरुका नाममा चैत १२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) अनुसार निरन्तरता दिइएको आदेश भएको छ ।
विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालीमा समेत गम्भीर असर पुर्याउनसक्ने कुरालाई मध्यनजर राखी नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई भीडभाडमा नजान, साबुनपानीले हात धुन, स्वास्थ्य अबस्था तन्दुरुस्त राख्न, सरसफाइमा जोड दिन, मानिसबीच निश्चित दुरी कायम राख्न भनी नेपाल सरकारका अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयसमेत चैत ११ गतेदेखि निरन्तर लकडाउन गरेका कारण नेपाल सरकारसमेत उक्त रोग नियन्त्रण गर्न गराउन संवेदनशील बनेको देखिएको उल्लेख छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई उक्त रोगले आक्रमण नगरोस भनी व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गर्नगराउन, निःशुल्क औषधी उपचारको व्यबस्था गर्न, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, मास्क तथा सेनिटाइजर उपलब्ध गराएर सार्वजनिक ठाउँमा साबुनपानीबाट हातधुने व्यबस्था गर्ने जस्ता कुरालाई हालको अबस्थामा अन्यथा भन्न नसकिने उल्लेख छ ।
उक्त रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रिट निवेदक अधिवक्ता चौलागाई, अधिवक्ताहरु मनप्रसाद भट्टराई, सम्बल चौलागाईं र बालकृष्ण अधिकारीले बहस गर्नुभएको थियो भने बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री/ मन्त्रिपरिषदसमेतको तर्फबाट शान्ता वाइबा, विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरबाट कामु सहन्यायाधीवक्ता बाबुराम अधिकारीले बहस गर्र्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया