विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
कोरोना भाइरस संक्रमण हुने आशँका गरी लक डाउन गरिएको अवस्थामा दैनिक ज्यालादारी गरी कमाउने लगायतका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी नहुनुको कारण पेश गर्न सोमबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सरकारलाई त्यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतबाट थाहा भएको छ ।
सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरी कमाउने तथा वर्तमान विशेष परिस्थितिमा अग्रस्थानमा बसी रात दिन खटिनेका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम नभएको उल्लेख गरी त्यस्तो व्यवस्था गर्न आदेशको माग गरी अधिवक्ता विष्णु लुईटेल तथा आशीष लुईटेलद्धारा सोमबार नै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा सरकारले लक डाउन गरेर मात्र नपुग्ने जनाउँदै त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको पनि आँकलन गरी प्रभावकारी उपाय अपनाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरी कमाउनेका लागि आइतबार विशेष योजना बनाएको थियो । सो योजना प्रभावकारी नभएको पनि रिट निवेदनमा जनाइएको छ । रिट निवेदनमा उल्लेख छ—‘यस्तो प्रतिकूmल परिस्थितिमा अस्पताल तथा औषधालयहरुमा कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु, अध्ययनको क्रममा डेरामा बसेका विद्यार्थीहरु, जेष्ठ नागरिकहरु, जनताको स्वास्थ्य प्रति सचेत रही अहोरात्र कार्यस्थलमा खटिने पत्रकारलगायतका लागि सरकारले कुनै राहतको घोषणा गरेको छैन ।’ सर्वोच्चले यस विषयमा पनि सरकारले लिखित रुपमा जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया