विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई वर्तमान अवस्थामा नेपाल छिर्न दिने/ नदिने भन्नेसम्बन्धमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार सरकारलाई बोलाएको छ । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपालमा ल्याउनको लागि आदेश दिन वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा छलफल गर्न सरकार पक्षलाई बोलाएको हो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को संक्रमण बढ्ने आशँका गरी सरकारले विदेशबाट आउन चाहने नेपाली नागरिकलाई पनि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । भारतबाट आउने नेपाली नागरिकलाई भने एक दिनको लागि छुट दिएको थियो । अव भने विदेशी तथा नेपाली नागरिकलाई भने बुधबार देखि नेपाल आउन रोक लगाइएको छ ।
यसरी रोक लगाइए पछि नेपाल आउन चाहने नेपाली नागरिकलाई भने यहाँ आउन दिनुपर्ने माग गरी अधिवक्ताद्धय माधव बस्नेत र मीना बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई विपद परेका बेला आँफैले खोजेर ल्याई उपचार गर्नुपर्नेमा सरकारले नेपाल आउन नै रोक लगाउनु भनेको गैरसँवैधानिक भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विभिन्न स्तरका संघसंस्थाहरुले एकान्तवासका लागि होटल, घर, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका भवन दिन तयार भएको अवस्थामा नेपालीहरुलाई नेपाल आउन नदिनु भनेको आफ्ना नागरिक प्रति गैरजिम्मेवारी पन देखाउन हो भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपालमा ल्याउनको लागि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा केही दिन पछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदक र सरकार पक्ष बीच छलफल हुनेछ । सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपाल आउन रोक लगाउनु पर्नाको कारण लिखित रुपमा ल्याउन पनि आदेश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया