विकास भट्टराई,काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको बुधबार बसेको आकस्मिक फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले यही चैत २१ गतेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका केही निवेदनको मात्र सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को निवेदन तथा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका जिम्मा लिने निवेदन उपर कारवाही हुने बाहेक अन्य विषयको सुनुवाई नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसै गरी बैठकले थुनामा राख्नको लागि अनुमति दिने र जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थन गर्ने विषय पनि अदालतबाट कारवाही हुने निर्णय गरेको छ । बैठकले कोरोना भाइरसको महामारीसँग सम्बन्धित विषयको निवेदनको कारवाही र सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था मिलाईएको उल्लेख गरेको छ ।
यस अघि यही चैत ७ गते बसेको बैठकले मुद्दा दर्ता गर्ने, थुनछेकको लागि आदेश जारी गर्नेलगायतका विषयमा पनि सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को प्रकोप विश्वभर फैलिदै गएको र नेपालभर त्यसको संक्रमण फैलिने संभावना भएको उल्लेख गर्दैै सेवामा कटौटी गर्नुपरेको हो ।
सरकारले पनि यही चैत ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म नेपाललाई पूर्ण रुपमा लक डाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले यही चैतको २१ गतेसम्म सेवामा कटौती हुने उल्लेख गरेको छ । यदी सरकारले लक डाउनलाई लम्ब्याएको अवस्थामा अदालतले बुधबार गरेको निर्णय पनि लम्बिने पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ ।
प्रतिक्रिया