स्वास्थ्य कार्यालय अब सामाजिक विकास कार्यालय

प्रदेश सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै सामाजिक विकास कार्यालय बनाउने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको अन्य काम पनि गर्ने गरी कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिल्लामा भएको एकमात्र कार्यालय स्वास्थ्य कार्यालय हो। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र ठूलो भएको र धेरै कार्यालय स्थापना गर्दा व्ययभार बढ्ने भएपछि सरकारले एकीकृत कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो।

स्वास्थ्य कार्यालयको नाम परिवर्तन गर्दै अब एकीकृत कार्यालयका रुपमा सामाजिक विकास कार्यालय राखिनेछ। कार्यालयले स्वास्थ्यसहित अब शिक्षा, खेलकुद र महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित काम पनि गर्नेछ।

कार्यालय बिस्तार हुँदा अहिले भएका दरबन्दी यथावत् रहनेछन्। सामाजिक विकास कार्यालयअन्तर्गत विभाग वा महाशाखाका रुपमा स्वास्थ्यको काम अगाडि बढ्ने सरकारले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्यकर्मीहरूले भने सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खारेज गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राख्दै नेपाल जनस्वास्थ्य संघ प्रदेश–१ ले विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) र डेंगो जस्ता महामारीको सन्त्रासमा रहेका बेला स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको नेपाल जनस्वास्थ्य संघ प्रदेश अध्यक्ष अनिलकुमार देवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको भए पनि सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले भने स्वास्थ्य कार्यालयको कार्यक्षेत्र बिस्तारको विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको दाबी गर्नुभएको छ।

‘जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खारेज हुने कुरै हुँदैन, कार्यालय थप गर्नुपर्नेछ किन खारेज गर्नु’, मन्त्री घिमिरेले भन्नुभयो– ‘यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको मलाई जानकारी छैन, मैले पनि बुझ्नैपर्ने हुन्छ।’