ललित सिंह, बझाङ ।
बझाङ जिल्लाको समृद्धी र विकासको लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा दुइ दिन सम्म छलफल गरेका जिल्लाका १२ वटा पालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले २५ बुंदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन । प्रतिबद्धता पत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न नहुने देखी लिएर दिगो र वातावरण मैत्री पुर्वाधार निर्माण गर्ने, स्र्माट गाउF शहर बनाउने सम्मका कुराहरु समेटिएका छन ।
जिल्लाको समग्र विकासद्वारा सुशासन, सवल लोकतन्त्र, जनताको सम्मान र मर्यादित जीवनको सुनिश्चितताद्वारा “समृद्ध बझाङ्ग, सुखी बझाङ्गबासी” को सपनालाई साकार पार्नका लागि भन्दै जारी गरिएको उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा स्थानीय सरकारले आफ्ना काम कारवाही कानूनी राज्यको मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, सुशासनको अवधारणा अनुरुप गर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहमा सुशासनको अनुभूति दिन पारदर्शी र जवाफदेहीयुक्त प्रणाली अपनाई भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन नदिनेततर्फ सजग भई कार्यसम्पादन गर्ने, आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्न आन्तरिक अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेकुरा पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
नागरिकको सूचना पाउने हकको सम्मान गर्दै सुचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने, गराउने । सार्वजनिक सुनुवाई लाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने प्रतिवद्धता गरेका स्थानिय तहका जन प्रतिनिधीहरुले जिल्लाको विकास र समृद्धिको निम्ति आधुनिक पूर्वाधार विकास र निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तह एबम अन्य निकाय बिच आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यद्घारा काम गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने कुराको समेत प्रतिबद्धता गरेका छन ।
जिल्ला समन्वय समिति बझाङको आयोजनामा तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य श्री आशाकुमारी बि.क.को सक्रियतामा भएको विकास र समृद्धी विषयको छलफल कार्यक्रमको निष्कर्ष स्वरुप यो प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको थियो । यस्तै दीगो विकासका निमित्त वातावरणमा सन्तुलन कायम गरी कम लागतमा बढी भन्दा बढी जनतालाई लाभ दिन सक्ने गरी एकीकृकत योजना निर्माण गर्ने, योजना बैंकको विकास गर्ने र योजना बेैकमा रहेका योजनाहरूलाई प्रथामिकीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता, लागत, प्रभावकारिताका आधारमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिबद्धता पत्रमा भूउपयोग ऐन बमोजिम भूमिको वर्गिकरण गरी एकीकृत वस्ती विकास, वैज्ञानिक कृषि तथा पशुपालन, वनको उचित संरक्षण, पर्र्यापर्यटन, निजी वनलाई प्रोत्साहन, जडिवुटीको विकास जस्ता कार्यहरू व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने गराउने कुरा पनि समेटिएको छ । प्रतिवद्धता पत्रमा जिल्लामा हुने विभिन्न खालका विभेदहरु अन्त्य गर्ने, रोजगारी प्रर्वद्धन गर्ने र बसाइसराईलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरु पनि उल्लेख गरिएको छ ।
उच्च स्तरिय प्रशाशन सुधार आयोगका अध्यक्ष एवं संविधानविद् काशीराज दाहाल, प्रशासनविज्ञ डा. द्घारिका उप्रेती, लैगिंक विज्ञ निरुपमा यादबले सहजिकरण गरेको यो छलफलमा बझाङका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, जिल्लास्थित कार्यालय, नागरिक समाजका प्रतिनिधि समेतको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्गबहादुर खड्काले स्थानिय सरकार गठन भएको दुइ वर्ष भैसक्दा पनि जनताले महसुस गर्ने खालको विकासको अनुभुती नभएको, सबै स्थानिय तहहरुले आआफ्नै तरिकाले काम गरिरहेकोले समृद्ध बझाङको सपना साकार नभएको बताउदै सबै तहले गर्ने विकासलाई व्यवस्थित गर्न यसो गरिएको बताए । उनले भने ‘जसरी सबै मिलेर यो प्रतिबद्धता तयार गरेका छौं । उसै गरी यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा पनि सबै स्थानिय तहको उत्तिकै सक्रियता हुने छ । र समृद्ध बझाङको सपना साकार हुने छ भन्ने आसा लिएको छु’
दिगो र कम लागतका आधुनिक पुर्वाधारको निर्माण, स्थानिय स्तरमा मानव श्रोतको विकास र परिचालन, उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धी तथा प्रत्येक जनताको आय श्रोतको बृद्धी गर्नु विभिन्न तहका सरकारहरुको जिम्मेवारी रहेको र यि चारवटा कुरा समृद्धीको आधारशिला भएको बताउदै कार्यक्रमका सहजकर्ता काशिराज दाहालले यि कुराहरु प्रतिबद्धता पत्रमा झल्किएको बताए ।
‘अथाह स्रोत सम्भावना हुदाFहुदै पनि ठिक योजना र त्यसको सही कार्यन्वयन नभएर बझाङ पछि परेको रहेछ । अव यहाँका जनप्रतिनिधीहरुले यसको उत्खनन गरी समृद्धीको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने तर्फ आफ्नो प्रयास थाल्नुहुनेछ’ उनले प्रतिबद्धता गर्नु ठुलो कुरा नभएको तर त्यसको कार्यन्वयन हुन सके जिल्लाको समग्र विकासमा ठुलो परिर्वतन हुने बताए ।
प्रतिक्रिया