कर चुक्ता प्रमाणपत्र नलिन बैंकहरूलाई निर्देशन

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै फर्म तथा कम्पनीलाई ५० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा कर चुक्ता नचाहिने तथा ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ५० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा वा नवीकरण गर्दा कर चुक्ता नमाग्न निर्देशन दिएको हो।