हल्लाको पछि लागेर सामान नथुपारौँ

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा असर पारेको छ। त्यसको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। हालसम्म नेपालमा आधिकारिक रूपमा देखा नपरेको भए पनि यहीँ भाइरसको कारण देखाउँदै बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न केही व्यवसायी लागि परेका देखिन्छन्। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्ता ठग्ने त्यस्ता व्यापारीलाई कडाभन्दा कडा सजायको भागिदार बनाउन राज्य लाग्नुपर्छ। कम्तीमा पनि तीन महिनालाई नेपाललाई पुग्ने खाद्यवस्तु मौज्दात रहेको हुँदा आम उपभोक्तालाई हल्लाको पछि नलाग्न र अनावश्यक खाद्य सामाग्रीहरू मौज्दात नगर्न आम उपभोक्तामा अनुरोध गर्दछु।

मार्च १५ मा एक दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय विश्व उपभोक्ता दिवसले मात्रै उपभोक्ताको हितमा काम हुन्छ भन्नु गलत हो। उपभोक्ता हितका लागि वर्षमा एक दिन ठिकै होला तर यो पर्याप्त होइन। हामी ३६५ दिनै उपभोक्ताको हितमा हुनुपर्छ उपभोक्ता ठगिनुहुँदैन भन्ने आवाज उठाउँदै सरकारलाई झक्झक्याउँदै आएका छौं र हामीले पनि उपभोक्ता हितका लागि उपभोक्ता हाते पुस्तिका, भित्तेपात्रो विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत उपभोक्तामा जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेका छौँ। दिवसलाई नै लक्षित गरेर कुनै कार्यक्रम आयोजना गरिएको नभए पनि हामी हाम्रो क्षेत्रमा उपभोक्ता अधिकारका लागि निरन्तर लागि परेका छौं।

चाडबाड आएको बेला मात्रै उपभोक्ताको हितमा काम गरेजस्तो गरी चासो देखाउने र सरकारले गर्ने अनुगमनले जनता झुक्याएजस्तो देखिन्छ। ३ सय ६४ दिन जतिसुकै लुट १ दिन चाहिँ राम्रो बेच भने जस्तो गरी व्यापारीलाई नै प्रोत्साहन गरेजस्तो देखिन्छ। फेरि पनि वर्षमा एक दिन हुने अनुगमन पनि कहिकतै व्यापारीले गलत गरेको भेटियो भने उसलाई कारबाही हुँदैन सुझाव दिएर अबका दिनदेखि यस्तो नगर्ने भनेर छोडिएको भेटिन्छ।

सरकारको काम गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो। गलत नगर्नुस् भनेर आग्रह गर्ने होइन वर्षमा एक दिन हुने अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा आम जनमानसमा राज्यप्रति भरोसा देखिँदैन। बजारमा कृत्रिमा अभाव सिर्जना गर्ने, अखाद्य वस्तु बेच्नेलाई जबसम्म राज्यले जेल कोच्न सक्दैन तबसम्म उपभोक्ताले गुणस्तरीय समान प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। त्यसैले गलत गर्नेलाई राज्यले कारबाही गर्ने हो गलत नगर्नुस् भनेर आग्रह गर्ने होइन।

म आफैं पनि उपभोक्ता हुंँ बजारमा बिक्रीमा राखिएका समानहरू गुणस्तर भएनन् भने म र मेरो परिवारलाई समेत असर गर्छ। पहिलो कुरो त आफैं ठगिने र आफैंलाई हानी हुने कामको पछि कोही पनि लाग्दैन। अर्को कुरा देशमा केही परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर लगेका युवाको जमात रहेको यो संस्था एवम् संस्थाका साथीहरू यस्तो दबाब पर्नुहुँदैन।

संस्था भनेर संस्थाको आडमा यस्तो प्रभावमा पर्न थालियो भने आम उपभोक्ताका समस्याका आवाज कस्ले बुलन्द गर्ने यति धेरै जनताका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दा त राज्यले सुनुवाइ गर्न सकेको छैन । यस्तो प्रभाव र दबाब पर्न थालियो भने संस्था पनि धेरै समय टिक्न सक्दैन। हामी मात्रै होइन स्वच्छ काम गर्न खुलेका कुनै पनि संस्था यस्तो दबाब र प्रलोभनमा पर्नुहुँदैन।

उपभोक्ताको हितमा लामो समय काम गर्नुभएको छ। उपभोक्ता नठगिनका लागि उपभोक्ताले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के–के हुन् ?

राज्यको मात्रै मुख ताकेर पनि उपभोक्ता बस्नुहुँदैन । प्रत्येक उपभोक्ता आफैंमा पनि सजक बन्न सके बजारमा अखाद्य वस्तु बचेर उपभोक्ता ठग्ने व्यापारी आफैं सजक बन्छन्। त्यसका लागि उपभोक्ताले सामान लिनभन्दा पहिला कस्तो समान किन्दै छु, कस्तो पसलम किन्दै छु भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सामान लिनुभन्दा पहिला उत्पादित मिति र बिक्री गर्न योग्य मिति हेर्नुपर्छ। यदि यी दुवै मिति छैनन् भने यो समान लिनुहुँदैन। यसरी मिति सकिएको समान बेच्दै गरेको देख्नुभयो भने नजिकै प्रहरी चौकीमा खबर गर्न बिर्सनुहँुदैन।

अर्को कुरा बजारमा पाइने वस्तुमा देख्नुभएको होला नेपालका लागि मात्रै भनेर लेखेर यस्ता वस्तु पनि सकेसम्म किन्नुहुँदैन। नेपालको बजारमा अनुगमन प्रभावकारी नभएको हुँदा अन्य देशहरूका लागि भन्दा कम गुणस्तरका समान बनाएर नेपाल पठाउने गरेको पाइन्छ। उक्त देशमा कम गुणस्तरको समान बेच्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने भएपछि मात्रै नेपालका लागि भन्ने स्टिकर टाँसेर नेपाल पठाउने गरेको पाइन्छ। त्यसैले यस्ता समान पनि सकेसम्म प्रयोगमा ल्याउनुहुँदैन।

त्यस्तै होटलमा खान जादा पनि त्यसको सरसफाइमा कत्तिको ध्यान दिएको छ । त्यो कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै खाना पकाउने मान्छेले नङ, कपाल लामो कपडा फोहोर देखिन्छ भने त्यस्तो होटलबाट आफैं उठेर हिँड्नुभयो भने पनि व्यवसायी आफैं सजक बन्छन् र आफैं सुधारको बाटोतिर लाग्छ। त्यसैले सरकारको मुख मात्रै ताकेर बस्नुभन्दा पनि उपभोक्ता आफैं सजक बने बजारलाई केही हदसम्म स्वच्छ पार्न सकिन्छ।

सरकारसँग कानुन छ तर कार्यान्वयन छैन। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ ले प्रत्यभूत गरेको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न संरचना तयारी गरी त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लैजानुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयत्मक रूपमा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज गर्नका निम्ति गुणस्तरीय उत्पादनका निम्ति बजारलाई पूर्णरुपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउन भएका ऐन कानुनलाई अक्षरसः कार्यान्वयनका लागि जुन किसिमको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन।

देशका सबै स्थानीय तहमा उपभोक्ता सचेतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। मुख्य कुरो त विद्यालय, विश्वविद्यालयमा उपभोक्ता पाठ्यक्रमको व्यवस्था हुनुपर्छ। जसले गर्दा हरेक नागरिकले आप्नो उपभोक्ता सम्बन्धि आफ्नो अधिकार थाहा पाउन। अन्तमा सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर बजार अनुगमनलाई देखावटीभन्दा पनि प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्छ।