नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कम्पनी तथा फर्मले लिने ५० लाखसम्मको ऋण दिदा तथा नविकरण गर्दा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नचाइने व्यवस्था गरेको छ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा मार्फत परिवर्तन भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशिका बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गरेको हो।
५० लाखभन्दा बढी र २ करोडसम्म कृषि,पर्यटन तथा साना तथा मझौला व्यवसायिक फर्मको लागि कर कार्यालयमा बुझाएको विवरणको आधारमा ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्दे्शिकाले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपछि व्यवसायिक फर्मलाई ऋण लिनको लागि कठिन भएको थियो। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत यसलाई परिवर्तन गरिएको थियो।
व्यवसायीक र्फम तथा कम्पनीलाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु नपरेपनि व्यक्तिगत कर्जा र २ करोड भन्दा माथिको कर्जाको लागि अनिवार्य रुपमा कर चुक्ताको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने र सोको आधारमा ऋण भुक्तानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गरेर मात्र कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले साँवा ब्याज लगातार भुक्तानी गरेपनि २ वर्षदेखी खुद नोक्सानीमा रहेका र्फाम, कम्पनी वा संस्थाको कर्जालाई र ३ वर्ष देखी लगातार नोक्सानीमा रहेको प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जालाई वाच लिष्ट (शुक्ष्म निगरानी) मा राख्न निर्देशन दिएको छ।
मौद्रिक नीति अर्ध वार्षिक समीक्षामा व्यवस्था गरिएको घर जग्गाको मुल्यांकनलाई ५० प्रतिशतबाट ६० प्रतिश कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न समेत राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।
प्रतिक्रिया