स्वामित्व बाँडफाँट

सरकारले संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतको स्वामित्व तथा क्षेत्राधिकारको बाँडफाँट गर्ने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित जलस्रोत नीतिमा तीनै तहका सरकारबीच जलस्रोतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिने उल्लेख छ। ठूला नदी संघमा, मझौला प्रदेशमा र साना स्रोत स्थानीय तहमा रहने प्रस्ताव नीतिमा गरिएको छ।

मस्यौदा नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा सीमानदीहरू, ठूला प्रकृतिका नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरू र एकभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने नदीहरूको स्वामित्व संघीय सरकार मातहत प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश सरकार मातहत मझौला प्रकृतिका नदी, ताल, तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरू तथा एकभन्दा बढी स्थानीय तहहरू भएर बग्ने नदीहरू रहनेछन्। यस्तै साना प्रकृतिका नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्र स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ।

तराई क्षेत्रको भूमिगत जलस्रोत तीनै तहको सरकारको साझा स्वामित्वमा रहने तथा पहाड र भित्री मधेसको भूमिगत जलस्रोत प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त मातहतमा रहने पनि नीतिले परिकल्पना गरेको छ।जलस्रोतको क्षेत्रमा केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न तथा उठेका विवाद समाधान गर्न दुवै सरकारका मन्त्री र सचिवस्तरीय समिति गठन हुने भएको छ।

संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकाय तथा समुदायबीच वितरण गर्ने पनि नीतिले स्पष्ट गरेको छ।संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दा विवाद भए सोको समाधानका लागि संघ र प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवस्तरीय संयन्त्रमा विवाद भएको स्थानीय तहका प्रमुखसमेत आमन्त्रित गरिनेछन्।

यस्तै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म जलस्रोत विषयको पाठ्यक्रममा अध्यापन गराइने भएको छ। ‘जलस्रोतको महत्व, अपरिहार्यता, उपयोग, संरक्षण तथा नियमनका बारेमा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरी अध्यापन गराइनेछ’ नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ।जलस्रोत नीतिमा जलस्रोत प्रयोग गर्दा त्यसको प्राथमिकताक्रमसमेत निर्धारण गरिएको छ। नीतिले खानेपानी तथा घरेलु उपयोगलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ।

यस्तै सिँचाइ, पशुपालन तथा मत्स्यपालन, जलविद्युत्, औद्योगिक तथा खानीजन्य उपयोग, जलयातायातलाई क्रमशः दुई, तीन, चार र पाँचौं नम्बरमा राखिएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वातावरण संरक्षणलाई छैटौं, आमोद प्रमोद तथा पर्यटनलाई सातौं तथा अन्य उपयोगलाई आठौंमा राखिएको छ।

नीतिमा जलस्रोत उपयोग गरेर निर्माण गरिने सिँचाइ, जलविद्युत् तथा खानेपानीलगायत आयोजनाका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जलचर तथा वन्यजन्तुका लागि आवश्यक पानीको प्राकृतिक वहाव छाडिनेछ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आवश्यक परेको खण्डमा पुनः परिमार्जन गर्न सकिने भन्दै संघको जलस्रोत नीतिका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले नीति बनाउनुपर्ने भएकाले तत्काल यो पारित गरिने बताउनुभयो।