सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
कर्मचारी समायोजन पूरा भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव कायम छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि प्रदेशमा १० हजार र स्थानीय तहमा २० हजारको हाराहारीमा कर्मचारी अभाव रहेको छ।
आगामी चैतको तेस्रो सातादेखि औपचारिकरूपमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको एक वर्ष हुुँदै छ। सरकारले कर्मचारी समायोजन पूरा भएको गत वर्ष घोषणा गर्ने क्रममा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल दरबन्दीको आधा पनि समायोजन हुन सकेको थिएन। प्रदेशमा आवश्यकभन्दा तीन गुणा कम र स्थानीय तहमा नौ गुणा कम कर्मचारी समायोजन भएको थियो। समायोजनले मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी पूरा नहुने त्यति बेला नै देखिएको थियो।
तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगबाटै कर्मचारी पूर्ति गर्दै जाने बताउनुभएको थियो। बितेको एक वर्षयता समायोजन प्रक्रिया निकै सुस्त रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी पदपूर्ति केही हदसम्म भइरहेको छ, तर त्यो साह्रै नगन्य रहेको सहसचिव भूपाल बरालले बताउनुभयो।
संघमा ४७ हजार ९ सय २० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। तर, प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग गठनमा भएको ढिलाइ र संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसकेकाले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नयाँ कर्मचारी भर्ना लिन नसकिएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पठाउन नसक्दा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको काम–कारबाही नै प्रभावित भएको छ। नयाँ गठन भएका कयौं नगरपालिका निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। प्राविधिक सेवाका कर्मचारीलाई करारमा राखेर चलाउँदा संघमै रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति गर्न नसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
एकात्मक शासनबाट संघात्मक शासनमा जाँदा यसखाले समस्या आउने बताउँदै मन्त्रालयबाट हालै मात्र सरुवा हुनुभएका सचिव यादव कोइरालाले प्रदेश लोकसेवा गठन समस्या समाधान हुँदै जाने दाबी गर्नुभयो।
यसैबीच सरकारले यही हिउँदे अधिवेशमा संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। एक वर्षदेखि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको सो विधेयक पारित गर्ने विषयमा केही साता अधि मन्त्री हृदेश त्रिपाठी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो।
प्रतिक्रिया