ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान गरौं

जीवनको उत्तराद्र्धमा जीवन व्यतीत गरिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू राज्यका अमूल्य गहना र जिउँदा इतिहास हुन्। उनीहरूको जगेर्ना र सम्मान गर्ने दायित्व राज्यको हो। पछिल्लो समय केही सामाजिक संघसंस्थाले परिवार, समाज र देशका लागि अतुलनीय योगदान गरेका अनुभवी व्यक्तित्वलाई ज्येष्ठ नागरिकका रुपमा सम्मान गर्दै आएका छन्। तर, समग्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरू अपहेलित भएका छन्, राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरू अनुभव र योगदानका हिसाबले स्वतः सम्मानका हकदार मानिन्छन्। तर, उनीहरूको भावना र मौलिक अधिकारका विषयमा राज्य मौन रहेको प्रतीत भइरहेको छ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको माग अझैसम्म पूरा गर्न सकिरहेको छैन। ज्येष्ठ नागरिकहरू राज्यबाट मात्र होइन, सामाजिकरुपमा पनि अपहेलित छन् । उमेर ढल्कँदै गएपछि मानिस मानसिक तथा शारीरिकरुपमा अशक्त तथा कमजोर बन्दै जान्छ। पछिल्लो समय केही हदसम्म उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आए पनि समग्रमा उनीहरू उपेक्षित र अपहेलित नै छन्। पश्चिमी मुलुकहरूमा विकसित एकल परिवारको संस्कृतिको झल्को नेपालमा पनि देखिँदै छ। घरपरिवारबाट भइरहेका शारीरिक, मानसिक, आर्थिकलगायतका दुव्र्यवहार यसैका उपज हुन्।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन–२०६३ मा वृद्धवृद्धाहरूलाई संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरी उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवको सदुपयोग गर्दै श्रद्धा, आदर–सम्मान, सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ६० वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक मानिएको उक्त ऐनमा उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने, पालनपोषण र हेरचाह गर्नुपर्ने, उनीहरूले कमाएको सम्पत्ति आफूखुशी खर्च गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख छ।
ऐनमा सार्वजनिक सवारीमा दुई सिट आरक्षण छुट्याई त्यसमा बस्ने वृद्धवृद्धाका लागि ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ। तर, यात्रा गर्दा अपहेलित हुनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकका हैसियतमा सुविधा खोज्दा अपमान, दुव्र्यवहार र आक्रमणको सिकार हुनुपर्ने नियति छ। ज्येष्ठ नागरिकले आरक्षित सिटका लागि मात्रै होइन, सबै ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुटको व्यवस्था गर्न माग राख्दै आएका छन्। नेपालको जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक छन्। ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष पुगेकालाई उपचार र यातायात सेवामा सहुलियत चाहेका छन्। यातायात भाडा र स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुट र वृद्धभत्ता बढाउनुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन्।
जीवनभर संघर्ष गर्दै आएका ज्येष्ठ नागरिकको उत्तराद्र्धको समय भनेको तनावमुक्त जीवन व्यतीत गर्नु हो। माया–ममता, आदर–सम्मान र आराम चाहने समय हो। तर, उनीहरूको हकहित र सुविधामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा पछिल्लो समय बुढेसकाल लागेपछि वृद्धाश्रममा राख्ने परम्पराले ज्येष्ठ नागरिकको अवमूल्यन भइरहेको छ। सम्मानित जीवन बाँच्न र कानुनले दिएको अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित हुनु विडम्बना हो।
राज्यले ज्येष्ठ नागरिकका अनुभव, सीप र दक्षतालाई राष्ट्रको विकासमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि ज्येष्ठ नागरिकका विविध विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी उनीहरूका चाहना र आवश्यकतालाई संरक्षण एवम् संवद्र्धन गर्नुपर्छ।
– मिथिला गुरुङ, खोटाङ।

नारी दिवसको विकासक्रम
संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णयअनुसार सन् १९०९ (वि.सं. १९६६) देखि संसारका महिलामा जागरण ल्याउने र पिछडिएको अवस्थामा रहेको अनुभूति नहोस् भन्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने परम्परा थालनी गरिएको हो। सन् १९०९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थाले पनि शुरुमा दिवस मनाउने खास दिन तोकिएको थिएन। फरक–फरक वर्षमा फरक–फरक दिनमा मनाउँदै आएकामा सन् १९१४ देखि मात्र हरेक वर्षको अंग्रेजी महिनाको मार्च ८ तारिखमा मनाइने गरी निश्चित मिति तोकिएको हो। नेपाली पञ्चांगअनुसार यो दिवस सालाखाला फागुन २५ गते पर्छ। यसरी संसारका विभिन्न देशले ५० औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइसकेपछि मात्र नेपालमा वि.सं. २०१६ अर्थात् सन् १९५९ प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालादेखि नियमितरूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो।
संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने भनी निर्णय गरेको वर्ष सन् १९०९ सम्ममा संसारमा नारीलाई मत दिने अधिकार केवल न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र फिनल्यान्ड गरी ३ देशमा मात्र सीमित थियो। न्युजिल्यान्डमा सन् १८३० मा, अस्ट्रेलियामा सन् १९०२ मा र फिनल्यान्डमा सन् १९०६ मा महिलाले मत दिने अधिकार पाएका थिए। नारीलाई पुरुषसरह अधिकार र स्वतन्त्रता दिने भनी संयुक्त राष्ट्र संघबाटै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालेपछि मात्र रुसमा सन् १९१७ मा, बेलायतमा सन् १९१८ मा, अमेरिकामा सन् १९२० मा, फ्रान्समा सन् १९४५ मा, जापानमा सन् १९४६ मा, इरानमा सन् १९६३ मा र स्वीट्जरल्यान्डमा सन् १९७१ मा नारीलाई मतदान दिने अधिकार प्राप्त भएको हो। नेपालमा भने प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै सन् १९५० अर्थात् वि.सं. २००७ देखि नै प्राप्त भएको हो। भारतले भने त्यहाँको अधिवेशनमा एक प्रस्ताव पारित गरी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले नारीलाई मत दिने अधिकार दिन माग गरेकामा त्यस बेला त्यो मागलाई घरेलु समस्या भनी पन्छाइयो र पछि सन् १९२० देखि १९२९ को बीचमा विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै अन्त्यमा नारीलाई मत दिने अधिकार दिइएको हो।
यसरी हरेक वर्षको मार्च ८ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै आइएकामा सन् १९७२ (वि.सं. २०२९) डिसेम्बर १८ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाले एक प्रस्ताव पारित गरेर सन् १९७५ (वि.सं. २०३२) लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष मनाएर संसारका सबै देशका सबै नारी पुरुषसरह स्वतन्त्र र बन्धनमुक्त होऊन्, उनीहरूमा पनि जागरण पैदा होस् र पुरुषमा पनि महिला स्वतन्त्रता र महिला अधिकार आवश्यक छ भन्ने भावना विकास होस् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो।
यसरी विश्वव्यापीरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष मनाउन थालेपछि विभिन्न क्षेत्रमा नारीको सहभागिता बढ्न थाल्यो। श्रीलंकामा श्रीमती सिरिमाओ बन्दरानाइके, भारतमा श्रीमती इन्दिरा गान्धी, बेलायतमा श्रीमती मार्गरेट थ्याचर, पाकिस्तानमा श्रीमती बेनजिर भुट्टो, बंगलादेशमा जियाउर रहमानकी छोरीसमेत तत्–तत् देशका प्रधानमन्त्री बनेर देशको बागडोर सम्हाल्न पुगे। नेपालमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी पनि मन्त्रिमण्डलमा समावेश भएर महिलाको सहभागिता भएकामा अहिले आएर नेपालको प्रमुख राजनीतिक पद राष्ट्रपति र सभामुख तथा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च न्यायिक पदमा महिला पुग्नु भनेको यो सवालमा विश्व इतिहासमा नेपाल अग्रपंक्तिमा देखा पर्नु हो। विश्वका महिलाले नेपालका महिला सहभागिताको उदाहरण देखेर हर्ष मान्नुपरेको छ। यो उदाहरण नै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्षको उपादेयता हो।
– भीमलाल लामिछाने, काठमाडौं।