पश्चिम सेती ढिला हुँदा गाउँको विकास रोकियो

वर्षौ पहिलेदेखि निर्माण हुने भनिएको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती परियोजना अहिलेसम्म बन्ने छाँटकाँट नदेखिँदा उक्त क्षेत्रका दजर्नौ गाउँमा विकास निर्माणका काम हुन सकेकका छैनन्।

गाउँमा विकास नहुँदा स्थानीय बासिन्दालाई निकै सकस हुन थालेको छ। पश्चिम सेती बने निर्माण भएका विकास निर्माणका काममा अवरोध हुने तथा गाउँपालिकाको लगानीसमेत खेर जाने भन्दै गाउँमा विकास निर्माणको काम गर्न नसकिएको सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो–‘पश्चिम सेती बन्ने भनिएको ठाउँमा विकास निर्माणका काम गरौं भन्ने सोचेनीपछि पश्चिम सेती बने खेर जाने होकि भन्ने डरले काम गर्नै सकिएको छैन।’ पश्चिम सेती बन्ने आसपासका क्षेत्र डडेल्धुरा जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नं ४ र ५, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका र बझाङका केही गाउँमा अहिलेसम्म विकास हुन नसकेको स्थानीयबासी बताउँछन्।

सरकारले औपचारिक रूपमा पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माण अझै अगाडि बढाउन नसकेको कारण पश्चिम सेती बन्ने क्षेत्रका गाउँमा अहिलेसम्म विकासका काम हुन नसकेको आदर्श गाउँपालिका छपालीस्थित कौराडीका स्थानीयबासी  टेकबहादुर देउवाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘पश्चिम सेती बन्छ–बन्छ भनेर दशकौं बितिसक्यो तर बन्ने छाँटकाँट अहिलेसम्म देखिएको छैन, गाउँको विकास मात्रै प्रभावित भएको छ।’

पश्चिम सेती परियोजनाको चर्चा २८ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको काम भने अगाडि बढेको छैन। आदर्श गाउँपालिका छपालीका अर्का स्थानीय धनबहादुर देउवाले पश्चिम सेती परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा लगानी गरेपछि डुबान हुने भन्दै सरकारको लगानी रोकिएको छ, बन्ने कहिले हो अत्तो पत्तो छैन।” पश्चिम सेती परियोजना शुरु हुने हल्लाले अन्य विकासबाट बञ्चित बन्नु परेको स्थानीयबासीको दुःखेसो छ ।

पश्चिम सेती परियोजना बन्ने हल्लाले बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत स्थानीय वञ्चित हुनु परेको आदर्श गाउँपालिकाका स्थानीय तथा नेकपाका नेता धनबहादुर नेपालीले बताउनुभयो।

एक वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कम्पनीले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने सम्झौता गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा विकास हुने भन्दै आशा जागेको उहाँको भनाइ छ । लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि यस क्षेत्रमा काम हुने आशा पलाए पनि काम अगाडि नबढ्दा स्थानीयले पुनः निराशामै बाँच्नु परिरहेको छ।

परियोजना निर्माण गर्न तीन दशकअघि केही काम भएर पछि विश्राम पाएको समयमा सरकारले फेरि अर्कै चाइना कम्पनीसँग गरेको सम्झौताले स्थानीयबासीलाई उत्साहित बनाए पनि वर्ष दिन नपुग्दै त्यो आशा पनि मरेको स्थानीयबासीहरू बताउँछन्। करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ लागतको बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकाले पनि यसलाई विभिन्न राजनीतिक दलले वर्षौंदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्।