मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा: तरलता व्यवस्थापनको पहल भएन: परिसंघ


नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएका केही समसामयिक विषय सुधार गर्ने प्रयास गरे पनि उद्योगीले उठाउँदै आएका विषयको सम्बोधन हुन भने नसकेको निजी क्षेत्रको धारणा छ।
समीक्षामा राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन, ऋण तथा कर्जा प्रवाहमा भएको संकुचनलाई समाधान गर्न पर्याप्त पहल नभएको नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा छ। समीक्षामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट असर पर्न सक्ने क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा र पुर्नसंरचना तथा पुर्नतालिकिकरणको व्यवस्थामा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान स्वागतयोग्य भन्दै परिसंघले विश्वव्यापी समस्याका रुपमा आएको यो घटनाले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पर्ने अवश्यभावी रहेको जनाएको छ।
 सरकारले राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमहरू नै स्थगन गरिसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न फराकिलो दायरासहितको राहत कार्यक्रम आवश्यक पर्ने परिसंघले जनाएको छ। दुई करोड रुपियाँसम्मको कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला पेशा, व्यवसायका लागि प्रवाह हुने कर्जामा खुकुलो गरिएको प्रावधानले त्यस क्षेत्रमा केही सहजता ल्याउने परिसंंघको धारणा छ।
सुक्ष्म निगरानीको प्रावधानलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा पुनरावलोकन गरिने प्रावधान यस मध्यावधि समीक्षाले लिएको छ। तर, हाल देखा परेको कोरोना भाइरस, बेला बखतका प्राकृतिक प्रकोप तथा उद्योगहरूको आफ्नो प्रकृतिलगायत विविध कारणले नेपालमा सञ्चालित उद्योगलाई नकारात्मक असर पर्ने भएकाले परिसंघले विगतदेखिनै उठाउँदै आएको निश्चित उद्योगलाई सुक्ष्म निगरानीको प्रावधान लागू हुने अवधि कम्तिमा ५ वर्षको गर्नु आवश्यक रहेको जोड दिएको छ। यसतर्फ राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आवश्यक पहल लिनेमा परिसंघ आशावादी रहेको छ।
 सरकारले राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमहरू नै स्थगन गरिसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न फराकिलो दायरासहितको राहत कार्यक्रम आवश्यक पर्ने परिसंघले जनाएको छ। दुई करोड रुपियाँसम्मको कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला पेशा, व्यवसायका लागि प्रवाह हुने कर्जामा खुकुलो गरिएको प्रावधानले त्यस क्षेत्रमा केही सहजता ल्याउने परिसंंघको धारणा छ।
यस्तै नेपाल आत्मनिर्भर हँुदै गएका कृषिलगायत विभिन्न उद्योगको उत्पादन वृद्धि तथा वस्तु वितरण प्रणालीको सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कर्जा विस्तारमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएकोमा यस क्षेत्रमा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने परिसंघको बुझाइ छ। यसैबीच नेपालका लागि ताञ्जानियाका राजदूत बाराका हरण लुभाण्डा र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीबीच मंगलबार परिसंघको सचिवालयमा भेटवार्ता भयो।
भारतका लागि आवासीय राजदूत लुभाण्डाको स्वागत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले नेपाल र ताञ्जानियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै आर्थिक तथा व्यापारिक र लगानी विस्तारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो। साथै नेपाल र ताञ्जानियाबीच सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न परिसंघ तयार रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै उहाँले उत्पादनमुलक क्षेत्र, पूर्वाधार, कृषि तथा पर्यटनका क्षेत्रमा लगानीका सम्भावना रहेको तर्फ अध्यक्षले राजदूतको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
सो अवसरमा राजदूत बाराका हरण लुभाण्डाले ताञ्जानिया र नेपालको आर्थिक तथा निजी क्षेत्रको विकासका लागि दुवै देशले आपसी सहयोगको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको महत्वपूर्ण सम्बन्धलाई आर्थिक अवसरमा बदल्न सबैखाले लगानीका लागि उचित वातावरण तयार गर्नु आफ्नो प्राथमिकतामा रहको बताउनुभयो। लगानी वातावरणमा देखिएका समस्या सुधारमा सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि राजदूत लुभाण्डाले उल्लेख गर्नुभयो।