ठेक्का गुमेपछि जरिवाना

मकवानपुरमा ठेक्का सूचना र सम्झौतामा तोकिएभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने निर्माण कम्पनीलाई भएको जरिवाना रकम निर्माण कम्पनीले दाखिला गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मकवानपुरले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र तोकिएभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको भन्दै मोतीदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिलाई गरेको जरिवाना बराबर रकम निर्माण कम्पनीले जिल्ला समन्वय समितिको राजस्व खातामा दाखिला गरेको हो ।

मोतीदान कन्स्ट्रक्सन प्रालिले हालेको ठेक्कामा धरौटी रकमसहित जफत गर्दै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय हेटौंडा नगरपालिकाले गरेपछि उक्त कन्स्ट्रक्सनले जिससको खातामा रकम जम्मा गरेको हो ।

जिल्लास्तरीय ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिको असार ५ गतेको बैठकले खोलामा तोकिएभन्दा बढी परिणाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिलाई ७३ लाख १३ हजार ८ सय ३३ रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा बेथिति पाइने गरेको अवस्थामा देशमा पहिलोपटक जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले ठेकेदार कम्पनीलाई प्रदेश कार्यविधिअनुसार जरिवाना गरेको हो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्थानीय अनुगमन समितिले तोकिएभन्दा २० हजार ६ सय ४८ घनमिटर नदीजन्य स्रोतको बढी उत्खनन् भएको भन्दै जेठ १५ गते जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रतिवेदनसहित पत्र लेखेको र समितिले स्थलगत अनुगमन गर्दासमेत तोकिएभन्दा बढी उत्खनन् गरेको पाइएपछि समितिले जरिवानाको निर्णय गरेको थियो । तर, निर्माण कम्पनीले समितिको निर्णयउपर चित्त नबुझेपछि उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा जिल्ला समन्वय समिति र हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतबाट उक्त मुद्धाउपर माघ ९ गते जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णयको पक्षमा फैसला भएपछि कम्पनीले जरिवाना रकम दाखिला गरेको हो । अदालतको फैसलाअनुसार निर्माण कम्पनीले जरिवानाबराबर रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मकवानपुरको नाममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको खातामा रकम जम्मा गरेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख एवम् जिल्लास्तरीय ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समिति संयोजक रघुनाथ खुलालले जानकारी दिनुभयो ।