अहिलेकै अवस्थामा श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिन्न

बुद्ध नेपाली,सिन्धुली ।

सिन्धुलीका मिडिया संञ्जालकहरुले अहिलेकै अवस्थामा श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् । उनीहरुले सरकारको सहायता तथा लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा एकरुपता नभएसम्म यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् । बाग्मती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले बिहिबार सिन्धुलीमा आयोजना गरेको संचार सरोकारवालहरुसंग श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र कार्यालयको भावि योजनाका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जिल्लाका मिडिया हाउसका संचालनकहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य द्धारीका काफ्लेले श्रमजिवी पत्रकार ऐन कायान्वयन गर्न जिल्ला तह देखि नै मिडियाहरुको बर्गिकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक प्रशारक संघ नेपाल अकोरावका बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णहरी घिमिरले अहिले मिडिया हाउस नै चलाउन समस्या भईरहेको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपुर्ण रहेको बताउनुभयो ।‘सरकारले मिडियालाई सहयोग नगरे सम्म यो ऐन कार्यान्वयन गर्न मुस्किल छ ।

अहिले न स्थानिय सरकारले हामीलाई सहयोग गर्छन, न प्रदेश न संघ यस्तो अवस्थामा कसरी दिन सकिन्छ न्यूनतम पारिश्रमिक ।’ उहाँले भन्नुभयो । मिडिया अनुगमन, सहायता तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणका विषयमा कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीका प्रमुख खड्गबहादुर खत्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम लगायतका संचारकर्मीहरुले सुझाव समेत दिएका थिए ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले बागमती प्रदेश सरकारले जेष्ठ पत्रकारहरुलाई पेन्सन र महिल पत्रकारहरुलाई प्रसुती सहायता प्रदान गर्ने जानकारी गराउनुभयो । रजिष्ट्रार सापकोटाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बाग्मती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका र ६० वर्ष उमेर पुगेका पत्रकारलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

महिला पत्रकारहरुका लागि प्रसुती हुँदा निरन्तर पत्रकारीतामा रहीरहन प्रोत्साहन स्वरुपम ८० हजार रुपैयासम्मको फेलोसिप प्रदान गरिने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘३० वर्ष पत्रकारिता गरेका र ६० वर्ष उमेर पुगेका पत्रकारलाई मासिक ३ हजारका दरले पेन्सन र महिला पत्रकारहरुलाई प्रसुती हुँदा सहायता स्वरुप एक वर्षसम्मका लागि ८० हजारसम्मको सहायता प्रदान गरिने छ ।’

एउटा लेखन तथा प्रसारण सामाग्री उत्पादन बापत २० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सनका रुपमा मासिक ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

तर, यस्तो सुविधा राज्यबाट उपलब्ध हुने अन्य कुनै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा नेपाल सरकारकाबाट आर्थिक सुविधा प्राप्त हुने सार्वजनिक पदमा बहाल रहने ज्येष्ठ पत्रकारले नपाउने उहाँले बताउनुभयो । पत्रकारिता पेशामा कृयासिल रहँदाको सिलसिलामा दुर्घटनामा परेमा क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा बढीमा ३० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग दिइने सापकोटाले बताउनुभयो ।

सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले तयार पारेको कार्यविधिमा पत्रकार कल्याण कोषबाट दुर्घटनाका कारण घटनास्थलमै मृत्यु भए ५० हजार र दुर्घटनाको १२ दिन भित्र मृत्यु भएमा थप ४० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने उहाँको भनाई छ । क्यान्सर, मृगौलाजस्ता घातक रोग लागेका पत्रकारलाई औषधि उपचार गर्न ७५ हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग गर्न सकिने सञ्चार रजिष्ट्रार सापकोटाले बताउनुभयो ।

उहाँले पहिलो पटक प्रदेश सरकारले सूचना बैंकको सञ्चालन गर्न लागेको समेत बताउनुभयो । कतिपय प्राबधानका विषयमा सुझावका आधारमा मिडिया र प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिने भन्दै सापकोटाले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ संशोधन गर्ने तयारी भएको समेत उहाँ उल्लेख गर्नुभयो ।