सुरेश तामाङ, काठमाडौं ।
दिनदिनै बढेको वन अतिक्रमणले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा नारामै सीमित हुने देखिएको छ। वन तथा भू–संरक्षण विभागको पछिल्लो तथ्यांकले यस्तै सम्भावना देखाएको छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र रहेर वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षणमा प्रतिवद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म १ लाख ४ हजार ५ सय ४२ दशमलव ९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ।
विभागको उक्त तथ्यांकअनुसार कैलालीमा २१ हजार १ सय ६७ तथा सिन्धुली, रुपन्देही र उदयपुरमा ८ हजार बढी हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ।
तराई, भित्री मधेस र यातायातको सहजता भएका जिल्लामा बढी वन अतिक्रमण भएको छ।
उक्त विभागका वन संरक्षण शाखा प्रमुख राकेश कर्णले प्राकृतिक स्रोतमाथि अत्यधिक चाप र अमानवीय क्रियाकलापका कारण वन–जंगल दिन प्रतिदिन मासिँदै गएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘राजनीतिक परिवर्तन र संक्रमणको अवस्थामा बढी वन मासिने गरेको छ। खेतीपाती, बसोबास, स्कुल, क्याम्पस निर्माणले वन क्षेत्र विनास भइरहेको छ।’
वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति–२०६८ को कार्यान्वयन, अतिक्रमित क्षेत्रको पुनःस्थापना, जनजागरण र जनसहभागिताले मात्र वन संरक्षण हुन सक्ने कर्णको विचार छ।
राजमार्ग छेउछाउ, तराई, भित्री मधेस र यातायाताको सहजता भएका जिल्लामा वन विनास हुने क्रम जारी रहेको बताउँदै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद लम्सालले भन्नुभयो– ‘शहरीकरणको विस्तारसँगै विभिन्न निकाय, संघ–संस्था र व्यक्तिले पनि वन मासेर बसोबास गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।’
तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने वन जंगलको अतिक्रमण हुने दर घट्दो क्रममा रहेको दाबी गर्नुभयो।मन्त्रालयले अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिला जति अतिक्रमण भए पनि अब त्यो क्रम रोकिएको छ।’
वन तथा भू–संरक्षण विभागको आब ०७५/७६ को तथ्यांकममा पनि आठ सय ११ दशमलव ६८ हेक्टर वन पुनःस्थापना गरिएको उल्लेख छ।
वन ऐन २०७६, को दफा ४९ ले वन अतिक्रमणलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। सोही दाफाको (ग) मा राष्ट्रिय वन फाँड्ने वा वनक्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खन्ने, खनिज कार्य उत्खनन गर्ने, आवाद गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर वा छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञ्चलन गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गरे वा गराए दफा ५० को उपदफा ३ बमोजिम पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने तोकिएको छ। स्मरणीय छ, वन स्रोत सर्वेक्षण, २०१०–२०१४ अनुसार नेपालमा ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत वन क्षेत्र भएकोमा वन मात्रै ४० दशमलव ३६ र बुट्यान ४ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ।
प्रतिक्रिया