अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण: राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप गरेको छैन

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफूले राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप नगरेको दाबी गर्नुभएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफूले राष्ट्र बैंकलाई कहिल्यै हस्तक्षेप नगरेको बताउनुभएको हो।

राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएको सुनाउँदै उहाँले आफूले स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप नगरेको प्रष्ट पार्नुभयो। केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बैंकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीलगायतसँग छलफल गर्नुभएको थियो। जसकारण राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको थियो। सोही आरोपको खण्डन गर्दै उहाँले आफूले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप नगरेको प्रस्ट पार्नुभयो।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संसद्मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक विचार गरियोस् भनि प्रस्ताव गर्नुभएको छ। विधेयक संसदमा पेस गर्दै उहाँले जनताको लगानी सुरक्षित गर्न आवश्यक रहेकाले संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बैंकिङ प्रणाली राम्रोसँग नियन्त्रण गर्ने प्रणाली भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ३५ खर्ब रुपियाँ निक्षेप रहेको र ९० प्रतिशत जनताका रहेकाले त्यसको संरक्षण गर्नु सरकारको काम भएको बताउनुभयो। उहाँले निक्षेपकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको पनि भएको भन्दै यसको नीति नियममा कडाइ गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘बैंकका सञ्चालकको निक्षेप जम्मा १० प्रतिशतमात्रै हुन्छ। १० प्रतिशत निक्षेपकर्ताले ९० प्रतिशत निक्षेपकर्तालाई सधैं चलाइरहनु उचित होइन।’

सरकारले साना निक्षेपकर्ता तथा ऋणीको संरक्षणको जिम्मा लिएपछि नियन्त्रण पनि गर्न पाउनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको धारणा थियो। सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने सांसदको आरोपलाई खण्डन गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘बैंकिङ प्रणालीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ।

यो भन्दै गर्दा बैंकिङ प्रणालीको नियमन र नियन्त्रणमा सरकारको कुनै पनि हात हुँदैन।’ बैंकिङ प्रणालीलाई नियमन गर्ने ऐन आफू खुसी तयार नपारिने उहाँको जिकीर थियो। यस्तो ऐन विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा तयार पारिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। बाफियाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने र यो आवश्यक भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

संसद बैठकमा बोल्दै उहाँले बैंकरको योग्यता र उमेर तोकिनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ। संविधानमै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको समेत उमेर हद तोकिएको दृष्टान्त उहाँले सुनाउनुभयो। व्यवसायी र बैंकर एउटै हुँदा स्वार्थ बाझिएकाले दुवै छुट्टिने गरी व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले पेस गर्नुभएको प्रस्ताव संसदमा कोरम नपुगेकाले स्थगित भएको छ।