विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
विभिन्न सामानमा टाँसिने अर्बौं रुपियाँ पर्ने अन्तशुल्क स्टिकर खरिद गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सोमबार बाटो खोलिदिएको छ। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले अन्तशुल्क स्टिकर खरिद गर्नका लागि बाटो खोलिदिएको हो।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट स्टिकर खरिद गर्नका लागि गत असोज १३ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यस्तो बोलपत्र आह्वान गर्दा नेपाली कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने सर्त राखिएको थियो।
त्यस्तो सर्तले नेपाली कम्पनीलाई उपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले सो रिटलाई खारेज गरिदिएको हो। रिट निवेदन खारेज भएपछि स्टिकर खरिदका लागि बाटो खुलेको हो।
रिट निवेदन दायर भएपछि स्टिकर खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सर्वोच्चले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। रिट निवेदन खारेजसँगै सो अन्तरिम आदेश निष्कृय भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले ८ अर्बभन्दा बढी स्टिकर खरिद गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो। सूचनाबमोजिम भाग लिने कम्पनीले सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत १० वर्षको अनुभव तोकिएको उल्लेख गरेका थिए।
२ अर्ब १६ करोड ६० लाख रुपियाँ बराबरको स्टिकर खरिद गर्नका लागि सरकारले योजना बनाएको थियो। यो योजनामा नेपाली कम्पनीलाई समावेश हुनबाट वञ्चित गरेकोमा कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका थिए। यस विवादमा समावेश भएका कानुन व्यवसायी गोविन्द शर्मा बन्दीले यस योजनामा नेपाली कम्पनी समावेश हुन नपाएपछि अबौं रुपियाँ अब बाहिर जाने भएको उल्लेख गर्नुभयो।
सर्वोच्च अदालतले यस योजनामा नेपाली कम्पनीलाई समावेश गर्नका लागि बाटो खुला नगरेको भए पनि अब यस्तै अन्य योजनामा नेपाली कम्पनीलाई पनि समावेश गर्ने गरी सूचना जारी गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
कानुन व्यवसायी बन्दीले भन्नुभयो– ‘सरकारले जारी गरेको सूचनाबमोजिम नेपाली कम्पनीले भाग लिन नपाए पनि अब अर्कोपटक यस्तो सूचनामा भने नेपाली कम्पनीलाई पनि अवसर दिनुपर्ने गरी अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।’
प्रतिक्रिया