विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चारवटा ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानविन गरी निष्कर्षमा पुग्न ढिलासुस्ती गरेको पाइएको छ।
भ्रष्टाचारका यस्ता ठूला प्रकरणमा ढिलासुस्ती हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्धका केही निकायले असन्तुष्टि जनाएका छन्। दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको धेरै समय भइसकेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले सो प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
सो प्रतिवेदनलाई समितिले सोबमोजिम छानबिन गर्न भन्दै अख्तियारमा समेत पत्र पठाएको थियो। पूर्वमाओवादीका लडाकूहरूलाई छुट्याइएको रकममा ४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै दर्ता गरिएको उजुरीको सम्बन्धमा अख्तियारले जनतालाई सन्तुष्टि हुने गरी छानविन नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
एकपटक तामेलीमा राखिएको सो उजुरी पुनः जगाइएको भनी अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले उहाँकै कार्यकालमा बताउनुभएको थियो। सो उजुरी पनि हालसम्म टुंगिएको छैन।
नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गरेको विषय कम आलोचित भएको थिएन। सो विषयमा संसद्अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले छानबिन गरेको थियो।
उक्त समितिले ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। थप छानबिन गर्न समितिले सो प्रतिवेदनलाई अख्तियारमा पठाएको थियो। त्यसबारेमा छानविन गर्न पनि अख्तियारले ढिलाइ गरिरहेको सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीले उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल वायुसेवा निगमले केही वर्षअघि दुईवटा न्यारो बडीका जहाज खरिद गरेको थियो। सो खरिद प्रकरणमा फ्रान्सको राष्ट्रिय वित्तीय अभियोजन कार्यालयले एयर बस कम्पनीले नेपाली व्यवसायी तथा अधिकृतहरूलाई ३ लाख ४० हजार युरो घूसबापत दिएको उल्लेख गरेको थियो।
यसैगरी उक्त कार्यालयले थप २० करोड रुपियाँ नेपालीलाई भुक्तानी दिने तयारी भएको भनी बताएको थियो।
यस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ गरेकोमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन (टीआई) नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
अध्यक्ष रेग्मीले यस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया यथाशीघ्र थाली राजनीतिक नेतृत्व, सम्बद्ध कर्मचारी तथा बिचौलियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया